देश की आर्थिक स्थिति खराब, उठाने पडेंगे कड़े कदम-जेटली

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने ​मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए देश की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने जीडीपी का 7.4 प्रतिशत रहने का उम्मीद जताई है। जेटली ने कहा कि दुनिया में आर्थिक मंदी है । इस परिस्थिति में सरकार को आर्थिक मोर्चे पर अच्छा काम करना होगा।
लोकसभा में आज वर्ष 2015-16 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने सरकार की तीन बडी उपब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार की तीन बड़ी उपलब्धियां हैं- पहला, जन धन योजना, दूसरा, स्वच्छ भारत अभियान और तीसरा, कोयला खदान की पारदर्शी निलामी का विशेष तौर पर जिक्र किया।
वित्त मंत्री ने कह कि युवाओं के लिए रोजगार और सबके लिए आवास देना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। जेटली ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक सभी के पास अपना घर हो। युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए बड़े पैमाने पर दक्षता विकास 'स्कील डवलेपमेंट' की योजना शुरू की गई है। मेक इन इंडिया योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे बड़े पैमाने में रोजगार का सृजन होने की उम्मीद है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नए उद्योग को बढ़ावा देना जरूरी है।
मध्यम वर्ग की उम्मीदों पर वित्त मंत्री ने पानी फेरा है। बजट में आयकर छूट में कोई बदलाव नहीं किया। इसका अर्थ यह है कि व्यक्तिगत आयकर में प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये तक छूट जारी रहेगा। वहीं एक करोड़ से ज्यादा की आय वालों को दो फीसद सरचार्ज देना होगा। लेकिन कॉरपोरेट टैक्स को 30 फीसद से घटाकर 25 फीसद करने का प्रस्ताव रखा, जो अगले चार साल में लागू होगा। सर्विस टैक्स को 12.36 फीसद से बढ़ाकर 14 फीसद करने का प्रस्ताव है। इससे हमंगाई बढ सकती है।
सरकार के समक्ष चुनौतियों को बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मेरे सामने पांच प्रमुख चुनौतियां हैं। पहला- कृषि से कम आय, दूसरा-सरकारी घाटे को काबू करना, तीसरा- राजकीय अनुशासन को बनाए रखना, चौथा-मैनुफेक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी गिरना और पांचवा-गरीबों तक सब्सिडी पहुंचाना।
वित्त मंत्री ने अटल पेंशन योजना शुरू करने का एलान किया। इसके तहत एक हजार रुपये कर्मचारी और एक हजार रुपये सरकार देगी। 60 साल की उम्र के बाद कर्मचारी इसका लाभ उठा सकेंगे।बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि गरीबों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे इसके लिए हम सब्सिडी को जेएएम से जोड़ेंगे। उन्होंने अब जन धन योजना के तहत खुलने वाले खातों के लिए दुर्घटना बीमा बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का एलान किया।
गरीबी रेखाओं से निचे रहने वालों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों को बीमा कवर दिया जाएगा। इसमें 12 रुपये के सालाना प्रीमियम पर दो लाख का बीमा कवर होगा। साथ ही अल्पसंख्यकों के लिए नई मंजिल योजना की घोषणा की गई। इसके लिए 3738 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बजट में कृषि सिंचाई के लिए एक हजार करोड़, बाल विकास स्कीम के लिए 1500 करोड़, नीति आयोग को एक हजार करोड़, मनरेगा के लिए 34699 करोड़, नमामि गंगे स्कीम के लिए 4071 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्भया फंड में अतिरिक्त एक हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई।
अरुण जेटली ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की शुरुआत की घोषणा की। इसके तहत खाताधारकों को सोने के बदले लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही अशोक चक्र लगे सोने के सिक्के जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश में विश्व धरोहरों वाले स्थलों का विकास किया जाएगा।
बजट में जम्मू-कश्मीर, असम, पंजाब, हिमाचल और तमिलनाडु में नया एम्स खाेलने का एलान किया। जम्मू-कश्मीर और आंध्र प्रदेश में नया आइआइएम खोलने की घोषणा भी किया गया है। वित्त मंत्री ने उत्तर पूर्व हिन्दी फिल्मों की पहुंच के लिए अरुणाचल प्रदेश में एक फिल्म इंस्टीच्यूट भी खोलने की घोषणा की । आइएसएम धनबाद को आइआइटी का दर्जा देने की घोषणा की गई। इस साल के अंत में चुनाव में जाने वाले बिहार के लिए भी जेटली ने अपनी पोटली खोली है। जेटली ने बिहार और पश्चिम बंगाल विशेष सहायता देने की घोषणा की।
रक्षा क्षेत्र के लिए बजट में दो लाख 86 हजार 727 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि सेना का आधुनिकीरण करना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार ने 33,150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकार का सबसे ज्यादा जोर समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने पर होगा।
कर चोरी करने वालों और काला धन रखने वालों के लिए वित्त मंत्री ने कानून बनाने की बता अपने बजट भाषण में की है। उन्होंने काले धन को वापस लाने के लिए नया कानून बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत कर चोरी करने वालों को 10 साल और विदेशों में काला धन छुपाने वालों को सात साल की कड़ी सजा का प्रावधान है। लेन-देन को पारदर्शी बनाने के लिए एक लाख से ज्यादा के हस्तांतरण पर पैन कार्ड देना अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है।