दिल्ली में सरकार गठन पर सुनवाई टली
नई दिल्ली। उच्चत्तम न्यायालय ने आज दिल्ली विधानसभा के भविष्य पर दायर याचिका पर सुनवाई नौ अक्टूबर तक के लिए टाल दी है । केंद्र सरकार के वकील द्वारा सुनवाई के दौरान यह दलील दी गई कि दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई सिफारिश पर अभी कोई जवाब नहीं आया है । इस बात पर वकील ने शीर्ष अदालत से कहा कि सिफारिश आने में और कितना समय लगेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है इसलिए उन्हें एक माह की मोहलत दी जाए। जिसके बाद कोर्ट ने उनकी दलील को मानते हुए सुनवाई को नौ अक्टूबर तक के लिए टाल दिया। अब इस मामले की सुनवाई दस अक्टूबर को होगी।
वहीं दूसरी ओर आप पार्टी की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील फली नरीमन ने इस संबंध में कोर्ट से जल्द फैसला करने का आग्रह किया था। परंतु कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आप द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन पर भी फिलहाल विचार करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने आप द्वारा दिए जा रहे एक हलफनामे को स्वीकार करने से यह कहते हुए मना कर दिया कि फिलहाल वह दिल्ली में सरकार के गठन पर ही अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। इस बीच वह इस हलफनामे को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी साफ कर दिया है कि वह आगे भी इस स्टिंग पर सुनवाई शायद ही करेगी।
गौरतलब हो कि आज अदालत की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उच्चत्तम न्यायालय पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वह अदालत के समक्ष कई बातों को रखेंगे। उन्होंने आज स्टिंग का वीडियो कोर्ट में सौंपने की भी बात कही थी। हालांकि कोर्ट द्वारा सुनवाई टाले जाने के बाद दिल्ली में सरकार को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है।
