मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने छह माह के लिए पेश किया 235791 करोड़ के घाटे का बजट

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री तरुण गोगोई ने आज असम विधानसभा में आगामी छह महीने के लिए (1 अक्तूबर, 2014 से 31 मार्च, 2015) के लिए 2357.91 करोड़ के घाटे का बजट बजट सदन में पेश किया। बजट में आय के स्रोतों के अनुसार कुल 386727.33 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। जिसमें से मूल धन खाते से 57311.39 करोड़ रु., सार्वजनिक मद से 329365.94 करोड़ रु. है। वहीं इस वर्ष के बजट में कुल खर्च 388113.10 करोड़ रु. का अनुमान है। इस प्रकार इस वर्ष के बजट में कुल 1385.77 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान लगाया गया है। वहीं पिछले वर्ष के घाटा 972.14 करोड़ रु. को मिला दिया जाए तो कुल घाटा 2357.91 करोड़ तक हो जाता है।
मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में वैश्विक आर्थिक विकास दर की चर्चा करते हुए कहा कि वर्ष 2013-14 में सदन में दिए गए आंकड़े के अनुसार देश की विकास दर 4.7 प्रतिशत थी, जबकि असम का विकास दर वर्तमान समय में 6.88 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि राज्य आर्थिक विकास के पथ पर काफी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने राज्य का प्रति व्यक्ति औसत आय 74,930 रु. है।
वित्त मंत्री गोगोई ने कहा कि रोजगार मुहैया कराने में हमारी सरकार देश के अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष स्थान पर है। जिसमें ग्रामीण इलाकों में 85.55 प्रतिशत तथा शहरी इलाकों में 65.11 प्रतिशत है। बजट घोषणाओं में राजधानी गुवाहाटी के नारंगी से कुर्वा को जोड़ने के लिए ब्रह्मपुत्र नद पर छह लेन वाले ब्रिज का निर्माण। जिसके सर्वे के लिए 520 करोड़ रु. निर्धारित किए गए हैं। गुवाहाटी में एक आईआईआईटी, न्यू पुलिस अकादमी, 12 माडल डिग्री कालेज, छह कम्यूनिटी कालेज व पोलिटेक्निक कालेज, तीन इंजीनियरिंग कालेज, असम स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल, जोरहार वूमेन यूनिवर्सिटी, फुटबाल अकादमी व बाक्सिंग अकादमी, बीपीएल परिवार के लिए मुख्यमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सात हाईजेनिक फीस मार्केट, 600 दुग्ध सोसायटी की स्थापना, गुवाहाटी में साइबर टाइवर की स्थापना, वातावरण परिवर्तन के लिए शोध केंद्र की स्थापना, वरिष्ठ नागिरकों के लिए एसएसटीसी बसों में 30 प्रतिशत की रिहाई, ग्रामीण इलाकों में भूमि कर में 30 प्रतिशत की वृद्धि, एनसीसी अकादमी की स्थापना, बच्चों की लेखन सामग्री पर 14.5 प्रतिशत वैट को घटाकर 5 प्रतिशत किया गया, तंबाकू और तंबाकू जनित उत्पाद पर 25 से 30 प्रतिशत वैट में वृद्धि