पीएमओ ने कहा, कोयला मंत्रालय कार्ययोजना तैयार करे

नई दिल्ली | उच्चतम न्यायालय द्वारा 214 कोयला खानों का आवंटन रद्द किये जाने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कोयला मंत्रालय से बुनियादी ढांचा से संबद्ध मंत्रालयों से सलाह कर कार्ययोजना तैयार करने को कहा है ताकि ईंधन की कमी से संयंत्रों में उत्पादन प्रभावित नहीं हो।
पीएमओ ने कोयला सचिव एस.के. श्रीवास्तव को हाल में लिखे पत्र में कहा है, ‘यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोयले की कमी के कारण बुनियादी ढांचा क्षेत्र के संयंत्र अटके नहीं। इसीलिए मंत्रालय को मौजूदा स्थिति से निपटने के लिये बुनियादी ढांचा मंत्रालयों से विचार-विमर्श कर कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए।’ इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नृपेन्द्र मिश्र ने कोयला खदान आवंटन मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर स्थिति से निपटने के लिये आपात योजना के संदर्भ में कोयला मंत्रालय को पत्र लिखा था। शीर्ष अदालत ने पिछले महीने 1993 से विभिन्न कंपनियों को आवंटित 218 कोयला खानों में से 214 का आवंटन रद्द कर दिया था।