फिक्सिंग को लेकर दिल्ली सरकार और खेल मंत्रालय को नोटिस

नई दिल्ली। स्पॉट फिक्सिंग से जुड़े हालिया घटनाक्रम को लेकर क्रिकेट बोर्ड और आईपीएल से जुड़े मामलों पर नियंत्रण रखे जाने की एक याचिका पर आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने खेल मंत्रालय, बीसीसीआई और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति डी. मुरूगेसन और जयंत नाथ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार समेत बीसीसीआई से जवाब मांगा है। अदालत ने इन्हें चार हफ्तों का समय दिया है। अदालत में एक एनजीओ ने जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें यह मांग की गयी थी कि खेल मंत्रालय को बीसीसीआई को एक राष्ट्रीय खेल संगठन घोषित कर देना चाहिए और इससे जुड़े सभी मामलों पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। इतना ही नहीं इसमें आईपीएल पर भी नियंत्रण रखे जाने की मांग की गयी है। याचिका में कहा गया है कि जिस तरह से आईपीएल में फिक्सिंग का मामला सामने आया है उससे बीसीसीआई और आईपीएल पर से पूरी तरह से भरोसा टूट चुका है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस तरह की सट्टेबाजियों से खेल और खेल का नाम खराब हो रहा है। इन सबके अलावा याचिका में यह मांग की गयी है कि इस मामले में एक न्यायिक कमेटी गठित होनी चाहिए। जिसमें सेवानिवृत न्यायाधीश, नामी खेल हस्तियां और शिक्षाविदों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि वह इस बारे में कुछ सख्त कानूनों का सुझाव दे सकें।