पीएमओ और कानून मंत्री को दिखाई स्टेटस रिपोर्ट : सीबीआई

नई दिल्ली। सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष आज एक हलफनामे में कहा कि कोयला आवंटन घोटाले की स्थिति रिपोर्ट को कानून मंत्रालय के साथ साझा किया गया, क्योंकि उन्होंने ऐसी इच्छा जतायी थी। सिन्हा ने 2 पन्नों के हलफनामे में कहा कि स्थिति रिपोर्ट को पीएमओ और कोयला मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारियों से भी साझा किया गया, जिसकी उन्होंने इच्छा जतायी थी। सीबीआई प्रमुख ने आगे की स्थिति रिपोर्ट किसी नेता से साझा नहीं करने का वादा किया।बता दें कि सीबीआई के न्यायालय में पेश किये गये हलफनामे में रिपोर्ट में बदलाव के बाबत कोई चर्चा नहीं की गई है। ऐसे में मामले को समझते हुए न्यायालय ने इसकी अगली सुनवाई 30 अप्रैल को रखी है। जिसमें सीबीआई के हलफनामें को चर्चा होगी तथा सरकारी पक्ष को भी अपना मत रखना होगा कि आखिर उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट का पहले देखने की इच्छा क्यों जताई। हलफनामे ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। विपक्ष ने कहा है कि अब कानून मंत्री का पद पर बने रहना तर्कसंगत नहीं है और उसने अश्विनी कुमार के इस्तीफे की मांग की है। इसके विपरीत, अश्विनी कुमार ने कहा, सत्य कायम रहेगा। सीबीआई निदेशक ने कहा कि उन्हें जो कुछ कहना था वह अदालत के समक्ष है। सिन्हा ने हलफनामे में शीर्ष न्यायालय को भरोसा दिलाया कि जांच एजेंसी इस मामले में स्थिति रिपोर्टों को कार्यपालिका के किसी अन्य सदस्य के साथ और साक्षा नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आज सौंपी गई स्थिति रिपोर्ट किसी भी रूप में कार्यपालिका के किसी भी सदस्य से साक्षा नहीं गई है।