पाक ने चीन को सौंपा ग्वादर पोर्ट, भारत की चिंता बढ़ी

इस्लामाबाद | पाकिस्तान ने हरमुज की खाड़ी से होकर जाने वाले जहाजों के रास्ते में पड़ने वाले ग्वादर बंदरगाह का प्रबंधन चीन को सौंप दिया है। पाकिस्तान के इस कदम से भारत की चिंता बढ़ गयी है।
रक्षा मंत्री ए.के.एंटनी ने कहा था कि रणनीति दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्वादर बंदरगाह को चीन के हवाले करने का पाकिस्तान का फैसला गंभीर चिंता का विषय है। एंटनी ने कहा ‘‘चीनी अब उस बंदरगाह का निर्माण कर रहे हैं। एक वाक्य में मैं कह सकता हूं कि यह हमारे लिये चिंता की बात है। मेरा जवाब सरल और सीधी बात है।’’बंदरगाह का काम पूरा होने के बाद चीन की नौसेना इसका इस्तेमाल कर सकेगी जो भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए कतई ठीक नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अरब सागर में स्थित ग्वादर बंदरगाह के विकास पर आने वाले 24 करोड़ 80 लाख डालर के खर्च का 80 फीसदी हिस्सा चीन देगा। इस क्षेत्र में पाकिस्तान से पश्चिमी चीन तक ऊर्जा एवं खाड़ी देशों से व्यापार के लिए कारिडोर खोलने की योजना है।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से पाकिस्तान और चीन के बीच रिश्तों को नया बल मिलेगा और इससे दोनों देशों के बीच राजनीतिक सहयोग का विस्तार आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में होगा।
ग्वादर बंदरगाह का चीन के लिये विशेष महत्व है। क्योंकि उसका 60 प्रतिशत तेल खाड़ी देशों से आता है जो कि इस बंदरगाह के नजदीक पड़ता है। चीन ने इस बदंरगाह के निर्माण के लिये शुरुआत में 75 प्रतिशत धन उपलब्ध कराया। बंदरगाह के निर्माण पर 25 करोड़ डालर का खर्च आया। पाकिस्तान सरकार ने 30 जनवरी को ग्वादर बंदरगाह के प्रबंधन का अधिकार सिंगापुर से चीन को हस्तांतरित किया। यह अरब सागर और फारस की खाड़ी के हिसाब से महतवपूर्ण स्थिति में है और वैश्विक तेल आपूर्ति के सबसे व्यस्त मार्ग हामरुज जल डमरु से करीब 400 किलोमीटर ही दूर है।
माना जा रहा है कि ग्वादर बंदरगाह का विकास चीन की भारत को घेरने के लिये बनाई गयी “स्ट्रिंग आप पर्ल नीति का हिस्सा है। चीन ने भारत के पड़ोसी देशों श्रीलंका के हंबनटोटा और बांग्लादेश के चटगांव में भी बंदरगाहों के निर्माण में वित्तीय मदद दी है। चीन से बढ़ते संभाव्य खतरें को देखते हुए भारत ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है।