रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने दिया इस्तीफ़ा, विपक्ष ने घेरा सरकार को
नई दिल्ली/कोलकाता। दिनेश त्रिवेदी ने रविवार रात रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 14 मार्च को रेल बजट पेश किया था। इसमें विभिन्न श्रेणियों में दो से 15 पैसे प्रति किलोमीटर तक किराया बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखा गया था। यही बढ़ोतरी-खासकर सामान्य श्रेणी में दो पैसे की- उनकी कुर्सी ले बैठी।
उनकी पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी इसके विरोध में हैं। त्रिवेदी शायद देश के पहले रेल मंत्री हैं जो बजट पेश करने के बाद उस पर चर्चा का जवाब दिए बिना ही कुर्सी गंवा बैठे। उनकी जगह अब तृणमूल नेता और केंद्र में जहाजरानी राज्य मंत्री मुकुल रॉय को रेल मंत्री बनाए जाने की संभावना है। मुकुल के नाम का प्रस्ताव खुद ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से किया है। मीडिया से बातचीत में त्रिवेदी ने खुद इस्तीफे की पुष्टि की।
त्रिवेदी ने कहा, ‘मैं ममता जी का आदर करता हूं। मैंने उनसे फोन पर बात की। उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि पार्टी नहीं चाहती कि मैं रेल मंत्री पद पर बना रहूं। इस वजह से मैंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है। मैंने वही किया जो रेलवे के लिए जरूरी था। मुझे उसका कोई रंज नहीं है।’ इससे पहले रविवार सुबह तक वे कह रहे थे, ‘रेलवे किसी पार्टी की जागीर नहीं है। मैं मंत्रालय से चिपका नहीं रहना चाहता। लेकिन मैं जिम्मेदारियों से भाग भी नहीं सकता।
ममता लिखित में कहेंगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैंने रेल बजट पेश किया है। उसे आगे बढ़ाना मेरा संवैधानिक कर्तव्य है।’ पार्टी की संसदीय दल की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली जाने से पहले ममता ने भी कोलकाता में कहा, ‘त्रिवेदी ने मुझसे बात की।
मैंने उन्हें पार्टी की इच्छा बताई। उन्होंने मुझसे कहा है कि वह पार्टी के फैसले से बंधे हैं। अपना इस्तीफा भेज देंगे।’ उन्होंने कहा कि त्रिवेदी पार्टी में बने रहेंगे। ममता दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से एनसीटीसी के मुद्दे पर मुलाकात करने वाली हैं। वह चाहती हैं कि आगे बढ़ने से पहले मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई जाए।
आगे क्या
रेलमंत्री के इस्तीफे के बाद अब वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी रेल बजट पर बहस का जवाब दे सकते हैं।
तृणमूल चीफ ममता बनर्जी रविवार रात दिल्ली पहुंचीं। उनके साथ जहाजरानी राज्यमंत्री मुकुल रॉय भी आए। सरकार मुकुल को रेल मंत्री बना सकती हैं।
रेलवे के 14 लाख कर्मचारियों की पांचों यूनियनों ने यात्री किराया बढ़ाने के फैसले का समर्थन किया है। फैसले को वापस लेने पर वह आंदोलन कर सकती हैं।
सरकार यदि यात्री किराए में बढ़ोतरी का फैसला वापस नहीं लेती तो ममता यूपीए से बाहर हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस को सपा को सरकार में शामिल करने के लिए कदम बढ़ाने होंगे।
