शासकीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है पदोन्नति, सरकार तलाश रही विकल्प
भोपाल। प्रदेश में पदोन्नति की राह ताक रहें शासकीय कर्मचारियों के लिए खुश खबरी हैं। प्रदेश सरकार उनकी पदोन्नति के लिए नए विकल्पों की तलाश कर रहीं हैं। साल 2016 से प्रदेश के सरकारी विभागों में रुकी पड़ी पदोन्नति को मार्च में हरी झंडी मिल सकती है। सरकार इसके लिए विकल्प की तलाश करने में जुट गई हैं।
प्रदेश सरकार में मंत्री गोविन्द सिंह ने बतया की कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ देने के लिए सरकार तीन फार्मूलों पर विचार कर रहीं हैं। प्रमोशन के लिए पहला फार्मूला होगा कोर्ट से इजाजत लेकर पदोन्नत किया जाये। दूसरा फार्मूला हैं क्रमोन्नति देकर एवं तीसरा तरीका है दिग्विजय सरकार के वक्त की व्यवस्था लागू कर कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाये।
गोविंद सिंह ने कहा कि शासकीय विभागों में पदोन्नाति को लेकर वर्तमान सरकार गंभीर है। कई शासकीय कर्मचारी संगठन भी सरकार से इस समस्या का हल निकालने के लिए गुहार लगा चुके थे। उन्होंने बताया की सरकार ने इस मामले में कई वरिष्ठ वकीलों एवं विशेषज्ञों से कानूनी सलाह ली है
2016 में प्रदेश उच्च न्यायलय में मप्र लोकसेवा अधिनियम 2002 के खारिज होने के बाद से अब तक 30 हजार से ज्यादा कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो गए हैं। अब भी करीब 70 हजार से अधिक कर्मचारी अपने प्रमोशन का इन्तजार कर रहें है।
