अवैध उत्खनन से शासन को हो रही है करोड़ों की राजस्व क्षति
लहार विधायक पूर्व मंत्री ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र
ग्वालियर/भिण्ड। लहार विधायक पूर्वमंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव बीपी सिंह को लिखे पत्र में मांग की है कि तत्काल भिण्ड जिले के राजस्व, पुलिस, खनिज विभाग के अधिकारियों तथा रेत-पत्थर माफिआयों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ताकि शासन को प्रति माह रेत के अवैध उत्खनन से हो रही करोड़ों रुपए की राजस्व क्षति को होने से बचाया जा सके।
डॉ. सिंह ने पत्र में लिखा है कि वे 12 वर्षों से जिले में रेत के अवैध उत्खनन को रोकने अनेकों बार विधानसभा में शासन का ध्यान प्रश्न और ध्यानाकर्षण, जन आंदोलनों तथा उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्ड पीठ में भी याचिका लगा चुके हैं। इसके बावजूद अवैध उत्खनन रुकवाने में असफलता हासिल हुई है। अब आप से जैसे कर्तव्य निष्ठ ईमानदार मुख्य सचिव से आशा है कि भिण्ड जिले के डांग पहाड़ बिरखड़ी में पत्थर का अवैध उत्खनन तथा सिंध नदी में होने वाले अवैध रेत खनन को रोकने हेतु ठोस एवं कड़ाई से कार्रवाई करेंगे। समूचे मप्र सहित भिण्ड जिले में 30 सितंबर 18 तक शासन ने नदियों से रेत निकालने पर प्रतिबंध लगाया है। परंतु भिण्ड जिले में प्रतिदिन ग्राम अजनार, मड़ोरी, डडुआ, गिरवासा, बड़ेतर, मटियावली बुजुर्ग, मटियावली खुर्द, दहेमा, नयागांव, कछपुरा, निवसाई, मडैयन सहित सिंध नदी, शासकीय भूमि एवं किसानों के खेतों से एक हजार से अधिक बड़े ट्रकों से लगभग एक करोड़ रुपए रेत की चोरी जिले के राजस्व, पुलिस एवं खनिज विभाग के अधिकारी खनिज माफियाओं से मिलकर करा रहे हैं।
खनिज माफियाओं द्वारा माह मई-जून में भारी पैमाने पर अनेक स्थानों पर रेत डम्प कर रखा था। जिसे पुलिस, खनिज एवं राजस्व अधिकारियों ने चोरी करने की छूट दे दी है। जिससे अनेकों स्थानों पर रेत माफियाओं ने सिंध नदी में बड़ी-बड़ी पोकलेन तथा जेसीबी मशीनें लगाकर भारी पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन कर बेचना शुरू कर दिया है।
खनिज माफिया रेत की अवैध कमाई से प्राप्त राशि आगामी विधानसभा चुनाव 2018 में राजनेताओं को देकर उपकृत करने वाले हैं। जैसा कि वर्ष 2013 के चुनाव में रेत माफियाओं ने अनेक उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया था। जिनसे उन्हें राजनैतिक संरक्षण मिलता रहे। आप तत्काल भिण्ड जिले के राजस्व, पुलिस एवं खनिज विभाग के अधिकारियों तथा रेत एवं पत्थर माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर शासन को प्रति माह रेत के अवैध उत्खनन से हो रही करोड़ों रुपयों की राजस्व क्षति को बचाएं।
