आईओए द्वारा फुटबॉल टीम को एशियाई खेलों में न भेजना निराशाजनक : कुशाल दास

आईओए द्वारा फुटबॉल टीम को एशियाई खेलों में न भेजना निराशाजनक : कुशाल दास

नई दिल्ली । भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) द्वारा भारतीय फुटबॉल टीम को एशियाई खेलों में भाग लेने की अनुमति न देने के फैसले को भारतीय फुटबॉल संघ (एआईएफएफ) के महासचिव कुशाल दास ने "दुखी और निराशाजनक" बताया है।

एआईएफएफ के मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि आईओए द्वारा इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और हम सभी को मौखिक रूप से सूचना मिली है। आईओए ने कभी भी संचार के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और हमें यह भी सूचित नहीं किया कि फुटबॉल टीम को एशियाई खेलों में भाग लेने से क्यों रोक दिया गया है।

उन्होंने कहा कि हमने आईओए को पत्र लिखकर आधिकारिक तौर पर निराशा व्यक्त की है। पत्र में हमने यह भी उल्लेख किया है कि हम अपने खर्च पर टीम को जकार्ता भेजना चाहते हैं। यहां तक कि एआईएफएफ अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने आईओए अध्यक्ष नरिंदर बत्रा से बात की और उन्हें इस मामले में पुनर्विचार के लिए निवेदन भी किया।

उन्होंने कहा कि यह दुखद और निराशाजनक है कि आईओए ने इस तरह के दृष्टिकोण को अपनाया है। हम 2015 में फीफा रैंकिंग में 173 थे और वर्तमान में 97वें स्थान पर हैं। जो भारत में फुटबॉल के विकास के लिए किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों को बताते हैं। तथ्य यह है कि हमने एएफसी एशियाई कप के लिए अर्हता प्राप्त की है और विभिन्न जमीनी पहल की स्थापना की है और युवा लीग इस प्रयास का एक प्रमाण है। यहां तक कि महिला राष्ट्रीय टीम के लिए भी टीम को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं।

वर्तमान में राष्ट्रीय टीम के निदेशक अभिषेक यादव ने कहा कि हम एशियाई खेलों के प्रारंभिक शिविर के लिए अंडर-17 विश्व कप के खिलाड़ियों को बुलाने पर विचार कर रहे थे। इन खिलाड़ियों को विश्वकप में खेलने का अनुभव है और हीरो आई-लीग अगली पीढ़ी के भारतीय फुटबॉल का प्रतिनिधित्व करता है। एशियाई खेल इनके लिए एक बड़ा अनुभव होता। इस पूरे मसले पर खेल मंत्रालय की भूमिका के बारे में बात करते हुए कुशाल दास ने कहा कि खेल मंत्रालय हमारी विकास गतिविधियों का काफी समर्थन कर रहा है और हमें उनकी ओर से अभूतपूर्व समर्थन मिला है। हमें जितनी अपेक्षा थी उससे कहीं ज्यादा समर्थन हमें खेल मंत्रालय से मिला है। हालांकि, टीम को अनुमति नहीं देने का निर्णय आईओए का है और इसका खेल मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं है।