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INX मीडिया मामले की पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम से क्या है लिंक ?

जानिए कैसे मुश्किल में फंसे पी चिदंबरम

INX मीडिया मामले की पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम से क्या है लिंक ?

नईदिल्ली/वेब डेस्क। INX मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। उन्हें अभी तक सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है।

इस मामले की सुनवाई के लिए कपिल सिब्बल दो बजे फिर जस्टिस एनवी रमना की कोर्ट में पहुंचे। उन्होंने कहा कि अब तक चिदंबरम की अर्ज़ी की लिस्टिंग को लेकर सूचना नहीं मिली है, इसलिए दोबारा वरिष्ठतम जज की कोर्ट में आए हैं। उसके बाद कोर्ट ने रजिस्ट्रार से सवाल किया। रजिस्ट्रार ने बताया कि याचिका में तकनीकी कमियां थीं। इसलिए लिस्ट नहीं हो सकती थी।

संभावना जताई जा रही है कि इस केस में सीबीआई और ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम की सड़क, वायु और समुद्र मार्ग से आवाजाही रोकने के लिए उनके खिलाफ नया लुकआउट सर्कुलर जारी किया है।

INX मीडिया मामले की पी. चिदंबरम से लिंक

आईएनएक्स मीडिया इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी से संबंधित कंपनी है। यह पूरा मामला INX मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (FIPB) से गैर कानूनी तौर पर मंजूरी दिलवाने से जुड़ा है। इसमें INX ने 305 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश हासिल किया था। इस केस में गड़बड़ी की आंच कार्ति चिदंबरम के जरिए तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम तक पहुंची और 15 मई 2017 में सीबीआई ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितताओं के चलते पहली एफआईआर दर्ज की। इसके बाद साल 2018 में प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लांड्रिंग मामले में केस दर्ज किया।

आईएनएक्स मीडिया केस में कब-कब क्या हुआ...

15 मई, 2017: सीबीआई ने पहली बार आईएनएक्स मीडिया केस में प्राथमिकी दर्ज की। आरोप था कि साल 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि की मंजूरी पाने में अनियमितता बरती गई थी। कार्ति चिदंबरम के पिता पी चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे। यही है असली लिंक

16 जून, 2017: विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRRO) और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ एक लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया।

10 अगस्त, 2017: मद्रास हाईकोर्ट ने कार्ति चिदंबरम और चार अन्य के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) पर तत्काल रोक लगा दी।

14 अगस्त, 2017: फिर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।

22 सितंबर, 2017: कार्ति चिदंबरम को विदेश यात्रा करने से रोका गया। वह सबूत नष्ट करने के लिए कथित तौर पर अपने कई विदेशी बैंक खातों को बंद कर रहे थे।

9 अक्टूबर, 2017: कार्ति चिदंबरम ने अपनी बेटी को एक विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए ब्रिटेन की यात्रा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी की मांग की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह ब्रिटेन में किसी भी बैंक का दौरा नहीं करेंगे। पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार उनके और उनके बेटे के खिलाफ राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर प्रतिशोध ले रही है।

20 नवंबर, 2017: सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को ब्रिटेन में किसी भी बैंक का दौरा नहीं करने की शर्त पर बेटी के एडमिशन के लिए ब्रिटेन जाने की अनुमति दी।

8 दिसंबर, 2017: कार्ति चिदंबरम एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में जारी समन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट गये।

16 फरवरी, 2018: कार्ति चिदंबरम के सीए एस भास्कररमन को गिरफ्तार किया गया।

28 फरवरी, 2018: कार्ति चिदंबरम को विदेश से आने के तुरंत बाद सीबीआई ने चेन्नई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया।

23 मार्च, 2018: कार्ति चिदंबरम को 23 दिन जेल में बिताने के बाद जमानत मिली।

25 जुलाई, 2018: सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से पी चिदंबरम को अंतरिम राहत दी।

11 अक्टूबर, 2018: ईडी ने भारत, ब्रिटेन और स्पेन में कार्ति चिदंबरम की 54 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की।

11 जुलाई, 2019: जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी गवाह बनने के लिए इस मामले में तैयार हो गईं और एक जज के सामने रखी शर्तों को स्वीकार कर लिया।

20 अगस्त, 2019: दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी।

21 अगस्त, 2019 : सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग को दो बार ठुकरा दिया और चिदंबरम लापता हैं ।



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