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इंडियन एयरलाइंस के 111 एयरक्राफ्ट की खरीददारी में फर्जीवाड़े की ईडी कर रही जांच

सवालों में मंत्रालय व एयर इंडिया, यूपीए सरकार के कार्यकाल का है मामला

इंडियन एयरलाइंस के 111 एयरक्राफ्ट की खरीददारी में फर्जीवाड़े की ईडी कर रही जांच

नई दिल्ली। इंडियन एयरलाइंस के 111 एयरक्राफ्ट की खरीददारी में हुई कथित फर्जीवाड़ा की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि इसमें एक गैर सरकारी संगठन के जरिये पैसे की लेनदेन की गई है। अब इस वित्तीय लेनदेन को लेकर ईडी दस्तावेजों को खंगाल रही है। इस दस्तावेजों के मुताबिक 111 विमानों की 70 हजार करोड़ रुपये में खरीद की गई। मामला उड्डयन मंत्रालय से जुड़ा है। इसलिए मंत्रालय व एयर इंडिया दोनों सवालों के घेरे में हैं। जल्द ही कई अधिकारियों को ईडी की ओर से पूछताछ के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका के बाद कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मामले में मुकदमा दर्ज किया था। बाद में ईडी ने भी इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था। इतना ही नहीं, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय का मसला भी ईडी के राडार पर है। ईडी के भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक विमानों का रूट में बदलाव करवाने का मसला भी जांच के दायरे में है। लाभ वाले रूट से हटाकर वित्तीय नुकसान वाले रूट पर विमानों को उड़ाने का फरमान जारी करने के मसले की भी जांच की जा रही है।

ईडी के अधिकारी के मुताबिक ये मामला यूपीए सरकार के वक्त केंद्रीय उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल के मंत्री काल का है। ईडी के जांचकर्ता इंडियन कॉमर्शियल पायलट एसोसिएशन के कई लोगों के बयान दर्ज करेंगे। इस एसोसिएशन ने उस वक्त सरकार के इस फैसले का विरोध किया था।

उल्लेखनीय है कि ईडी ने पिछले 19 अक्टूबर को इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था। ईडी ने सीबीआई की ओर से इस मामले में दर्ज प्राथमिकी को आधार बनाकर मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था। सीबीआई पहले से ही एयर इंडिया व इंडियन एयरलाइंस के विलय को लेकर मामला दर्ज कर चुकी है और जांच कर रही है। विलय को 2007 के दौरान अंजाम दिया गया था। इस विलय के बाद नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसीआईएल) नामक कंपनी का गठन किया गया था लेकिन बाद में इसे एयर इंडिया के रूप में परिवर्तित कर दिया गया।

इस मामले में ईडी ने चार मुकदमे दर्ज किये हैं। इनमें से दो मामले एयर इंडिया व इंडियन एयरलाइंस के विलय और एयरक्राफ्ट की खरीददारी से जुड़े हैं। साथ ही अन्य दो मामले जहाजों को फायदे वाले रूट से हटाकर घाटे वाले रूप पर उड़ाने से जुड़े हैं। (हि.स.)

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स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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