एयरलाइंस कंपनियों के "वेब चेक-इन शुल्क" वसूलने की समीक्षा करेगी केंद्र सरकार
नई दिल्ली। हवाई सेवा प्रदत इंडिगो एयरलाइंस की ओर से वेब चेक-इन पर शुल्क वसूलने के मुद्दे पर अब केंद्र ने दखल दिया है। सरकार ने कहा है कि एयरलाइंस कंपनियों की ओर से वेब चेक-इन पर हर सीट के लिए शुल्क वसूलने के फैसले की वह समीक्षा करेगी।
नागर विमानन मंत्रालय की ओर से सोमवार को कहा गया कि वह इस बात की समीक्षा करेगा कि विमानन सेवा देने वाली कंपनियों का यह फैसला मौजूदा नियमों के हिसाब से सही है या नहीं। मंत्रालय की ओर से कहा गया, 'कंपनियां वेब चेक-इन पर सभी सीटों के लिए शुल्क वसूल रही हैं, हमें ऐसी खबर मिली है, लेकिन हम इसकी समीक्षा करेंगे कि यह अलग-अलग सेवाओं के लिए कीमत निर्धारण करने की मौजूदा व्यवस्था के अनुरूप है या नहीं। हालांकि, तुरंत यह कहना मुश्किल होगा कि अन्य बजट एयरलाइंस कंपनियों ने भी अपनी वेब चेक-इन व्यवस्था को बदला है या नहीं।
बता दें कि इंडिगो ने 14 नवंबर से वेब चेक-इन पर शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है। कंपनी के इस कदम की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है, जिसके बाद नागर विमानन मंत्रालय ने इस फैसले की समीक्षा करने का फैसला किया है। इंडिगो डमेस्टिक मार्केट की अग्रणी कंपनी है और इसका मार्केट के 43 फीसद हिस्से पर कब्जा है। कंपनी ने 14 नवंबर से वेब चेक-इन पर शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि दूसरी लो कॉस्ट कैरियर भी इस तरह का कदम उठा सकती हैं।
