नोटबंदी और जीएसटी के बाद इस करार के होने से अर्थव्यवस्था को लगेगा बड़ा झटका

नई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को भारत सरकार के क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समझौते पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया है। पार्टी का कहना है कि यह नोटबंदी और वस्तु एवं सेवाकर के बाद अर्थव्यवस्था को लगने वाला तीसरा सबसे बड़ा झटका होगा।

कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि आरसीईपी के बाद चीन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अपने सस्ते सामान ज्यादा संख्या में हिंदुस्तान में बेचकर हमारे स्थानीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाएगा। इसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ पर्सनल शायद इन मुल्कों में न हो पाए क्योंकि वो उनको संवेदनशील सूची में डाल सकते हैं।

जयराम रमेश ने कहा कि आज जब आंतरिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तो मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करना न उचित है और न ही तर्कसंगत है। इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। नोटबंदी और जल्दबाजी में लागू की गई जीएसटी के बाद हमारी अर्थव्यवस्था पर यह तीसरा झटका होगा, जब प्रधानमंत्री आरसीईपी पर अनुमति देंगे।

कांग्रेस नेता ने कहा कि वह तीन महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहते हैं। आरसीईबी की वजह से चीन से आयात का उदारीकरण होने वाला है। हमें नहीं मालूम कि वुहान और महाबलीपुरम में क्या बात हुई, मगर वुहान और महाबलीपुरम की मुलाकात के बाद ये हो रहा है कि मेड इन चाइना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

जयराम रमेश ने आगे कहा कि दूसरा हमारे कृषि क्षेत्र, डेयरी उद्योग पर संकट आएगा। अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने पीयूष गोयल को खत लिखकर आरसीईपी समझौते पर हस्ताक्षर न करने की बात कही। इसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में विस्तार से लिखा। अमूल को नजरअंदाज करने से बड़ा खिलवाड़ किसानों के साथ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि तीसरा इस सरकार के मंत्रियों ने कहा है कि हम डेटा पर काबू रखेंगे। हमारा सिद्धान्त था कि राष्ट्रीय और सुरक्षा हित के मद्देनजर भारत 'फ्री डेटा फ्लो' स्वीकारेगा परन्तु आरसीईपी के मौजूदा मसौदे से 'राष्ट्रीय हित' हटाया गया है। यह हमारे देश के हित में नहीं है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि नोटबंदी और जल्दबाजी में लागू की गई जीएसटी के बाद प्रधानमंत्री का आरसीईपी को अनुमति देना हमारी अर्थव्यवस्था पर लगने वाला तीसरा झटका होगा।

कांग्रेस नेता एके एंटनी ने कहा कि अधिकांश भारतीयों के लिए जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। यह एक सरकार की ओर से जिम्मेदारी उठाने का समय है। सरकार को चाहिए कि वह लोगों की कठिनाइयों के बारे में चिंतित हों। यह समय है कि सरकार तीव्र आर्थिक पुनरुद्धार के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करे।