बीरभूम नरसंहार पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, 24 घंटों में मांगी रिपोर्ट

बीरभूम नरसंहार पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, 24 घंटों में मांगी रिपोर्ट

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला अंतर्गत रामपुरहाट के बगटुई गांव में हिंसा और आगजनी में दो बच्चों सहित कई लोगों की मौत की घटना को कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर अपराध करार देते हुए आज ही इस मामले पर दो बजे सुनवाई की।

बीरभूम जिले के बगटुई गांव में बरशाल ग्राम पंचायत के उपप्रमुख भोदु शेख की सोमवार शाम हत्या कर दी गई थी। उसके बाद भड़की हिंसा के बाद गांव में आगजनी की गई जिसके बाद दो बच्चों और एक महिला सहित आठ लोगों के शव बरामद किये गए हैं। आज सुबह 10:30 बजे कोर्ट शुरू होने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज की खंडपीठ ने मामले का स्वत: संज्ञान लेकर दोपहर 2:00 बजे सुनवाई का फैसला किया है।

घटना स्तब्ध करने वाली -

इस मामले को स्वत: संज्ञान लेकर मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि यह घटना स्तब्ध करने वाली है। उन्होंने कहा, ''यह एक गंभीर अपराध है। इस घटना में बच्चों समेत आठ लोगों की मौत हो गई। कुछ घरों में आगजनी की गई।" मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "बगटुई में हुई घटना की जांच होनी चाहिए। दोषी लोगों को उचित सजा मिलनी चाहिए। किसी को बख्शा नहीं जाएगा।" इसके अलावा अधिवक्ता अनिद्य कुमार दास ने एक जनहित याचिका भी लगाई है जिसमें नरसंहार की सीबीआई अथवा एनआईए से जांच कराने की मांग की गई है। दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ होगी। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से महाधिवक्ता सोमेंद्र नाथ मुखर्जी पक्ष रखेंगे।

24 घंटों में मांगी रिपोर्ट -

इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को 24 मार्च को केस डायरी लाने और दोपहर दो बजे तक मामले की स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। उसने कहा है कि जहां हिंसा हुई वहां किसी भी चीज से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। इसके लिए उस जगह पर कैमरे लगाए जाएं।

23 लोग गिरफ्तार -

इस घटना के सम्बन्ध में अब तक कुल 23 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से ग्यारह को भादु शेख की हत्या के सिलसिले में, जबकि बाकी को आगजनी मामले में गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को बुधवार को रामपुरहाट अनुमंडल न्यायालय ले जाया गया। हिंसा और आगजनी की घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

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