सांसद वरुण गांधी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, गिनाई किसानों की समस्या
पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट करके किसानों की समस्याओं से अवगत कराया है। सांसद वरुण गांधी ने लिखा है कि गन्ना किसान परेशान हैं। गन्ने की एमएसपी बढ़ाकर 400 रुपये प्रति कुंतल की जाए। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की दरों में काफी बढ़ोतरी की गई है जिससे किसान परेशान हैं। वरुण गांधी ने आवारा पशुओं का मुद्दा भी उठाया। वरुण गांधी ने किसानो को होने वाली सभी परेशानियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है।
गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले जब मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई थी , उस दौरान भी वरुण गांधी ने किसानों के मुद्दे पर ट्वीट किया था। गौरतलब है कि आवारा पशुओं से फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है ,साथ ही आवारा पशु आये दिन किसानों को मौत के घाट भी उतार रहे हैं।
गन्ना आपूर्ति करने की सुविधा -
उन्होंने लिखा है कि प्रदेश में बटाईदार किसान अपने गन्ने की मिलों को आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण उन्हें मजबूरी में काफी घाटे में कोल्हू पर अपना गन्ना बेचना पड़ता है। बटाईदार किसानों को भी मिलों में गन्ना आपूर्ति करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। उन्हें उचित मात्रा में सस्ता बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि भी सरल प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। गन्ने की फसल में लगे विभिन्न रोगों को रोकने हेतु भी गन्ना विभाग को निर्देशित करें | सरकार आगामी धान व उसके बाद गेंहू खरीद सीजन के दौरान पर्याप्त संख्या में खरीद केन्द्रों की व्यवस्था करवाकर सभी किसानों की सारी धान व गेहूं खरीद सुनिश्चित करे। गेंहू और धान की सरकारी खरीद पर सरकार 200 रुपये प्रति क्विंटल का अलग से बोनस देने पर विचार करे। किसानों की आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए बिजली के रेटों में तत्काल कमी कर किसानों को राहत दी जाए।
केंद्र सरकार का विशेष आभार -
उन्होंने लिखा है कि पीएम किसान योजना के लिए किसानों ने आपका और केंद्र सरकार का विशेष आभार प्रकट करते हुए निवेदन किया है कि इस योजना की राशि को 6000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति किसान परिवार करने का कष्ट करें। इस विषय में मेरा आग्रह है कि राज्य सरकार अपनी ओर से 6000 अतिरिक्त देने पर विचार करे। सकती है। मनरेगा योजना के मजदूरों को कृषि कार्यों में भी लगाएं। इससे इस योजना में खर्च हो रहे धन का सदुपयोग होगा और किसानों की लागत घटेगी। कृषि कार्यों हेतु प्रयोग होने वाले डीजल पर कम से कम 20 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी किसानों को दी जाए।
