उप्र : मेडिकल कॉलेजों में अब योगी की 'सर्जिकल स्ट्राइक'

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के आगरा, कानपुर और मेरठ में कोविड-19 के मामलों को मैनेज करने में परेशानी आई। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी खली, इसलिए अब यूपी सरकार ने चीजों को सही करने के लिए सुधार का सर्जिकल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तीनों शहरों में मेडिकल कॉलेजों को और ज्यादा सरकारी सहायता मिलेगी।

आगरा की सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज (एसएनएमसी), की बिल्डिंग 166 साल पुरानी है और यह एक हेरिटेज बिल्डिंग है। इसका पूरी तरह से जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जबकि कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल (जीएसवीएम) मेडिकल कॉलेज को पूर्ण विकसित विज्ञान संस्थान के रूप में एसजीपीजीआई की तरह विकसित किया जा सकता है। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ ने भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। 27 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में से मुश्किल से छह में नियमित प्राचार्य हैं, जबकि अन्य तदर्थ प्रमुखों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

पहली सर्जिकल स्ट्राइक में, राज्य सरकार आगरा के मेडिकल कॉलेज को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने या अस्पताल को पूरी तरह से पुनर्निर्मित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के लिए तैयार है। चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव रजनीश दुबे ने सीएम के साथ हुई बैठक में बताया कि महामारी को रोकने के लिए इन मेडिकल कॉलेज के पास पर्याप्त साधन नहीं थे और इन्हें पूर्ण नवीकरण की जरूरत है।

एसएनएमसी आगरा 1854 के ब्रिटिश काल में मेडिकल स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था। इसके साथ ही अविभाजित भारत में दो अन्य मेडिकल स्कूल लाहौर और कोलकाता में बनाया गया था। इन मेडिकल स्कूलों का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डॉक्टरों और पैरा-मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण देने का था। 1939 में मेडिकल स्कूल आगरा मेडिकल कॉलेज हो गया। 1947 में इसका नाम पहली महिला गवर्नर, स्वतंत्रता सेनानी और कवयित्री सरोजिनी नायडू के नाम पर रखा गया। तब से यह 25 एकड़ जमीन पर संचालित हो रहा है जबकि अधिकांश मेडिकल कॉलेजों में 125 से 150 एकड़ परिसर हैं।

विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आगरा मेडिकल कॉलेज के पास अपर्याप्त जमीन है। इसे एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने के उद्देश्य से 150 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। दुर्भाग्य से, क्रमिक सरकारें 1985 की मूल योजना का पालन करने में विफल रहीं। मेडिकल कॉलेज की आवंटित जमीन को जिला जेल सहित अन्य सरकारी भवनों के लिए दे दिया गया और मेडिकल कॉलेज उपेक्षित रहा।

दो साल पहले, मेडिकल कॉलेज के पूर्ण नवीनीकरण के लिए आसपास के भवनों और एक अस्पताल का अधिग्रहण करने के लिए 100 करोड़ रुपये की योजना को अंतिम रूप दिया गया था। इस प्रस्ताव को जल्द ही सरकार की मंजूरी मिल सकती है। यह एकमात्र मेडिकल कॉलेज है जहां डॉक्टरों के लिए निवास नहीं है क्योंकि यह संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित है।

एक विशेष थर्ड पार्टी ऑडिट टीम ने हाल ही में एसएनएमसी की कार्यप्रणाली पर राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 के प्रकोप के दौरान अस्पताल की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही। खामियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने आगरा में एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की है और स्थिति को नियंत्रित किया गया है। संक्रमण फैलने की व्यवस्था की देखरेख के लिए लखनऊ से एक हाई प्रोफाइल टीम को आगरा भेजा गया है।

मेरठ में बीजेपी सांसद कामता कर्दम ने LLRMMC की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जिले में लॉकडाउन का सही से पालन नहीं करवाया गया। वहीं उन्होंने मेरठ के सीएमओ पर भी सवाल उठाए हैं। एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने पीपीई किट की खराब आपूर्ति के खिलाफ विरोध किया था। मेरठ में मेडिकल कॉलेज की कमान संभालने के लिए अब सीएम ने एक विशेष टीम तैनात की है।

इसी तरह का जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में भी स्थिति का जायजा लेते हुए, सीएम ने दैनिक मामलों की देखभाल के लिए पहले से ही ओएसडी की नियुक्ति की है। सरकार सक्रिय रूप से जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज को एक पूर्ण चिकित्सा संस्थान में अपग्रेड करने पर विचार कर रही है और इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है।