उप्र : कोरोना संकट को जून में नियंत्रित कर लेंगे - सीएम योगी

लखनऊ। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस और लॉकडाउन संकट को दूर करने के लिए दिन-रात एक किए हैं। रोज सुबह टीम 11 के साथ मीटिंग करने के अलावा मंत्रियों व अन्य अधिकारियों के साथ भी चर्चा करते हैं। इस बीच सीएम ने 'कोरोना संक्रमण काल सजगता से सफलता' विषय पर आयोजित कार्यक्रम में वेबनियर के जरिए कहा कि कोरोना संकट को जून में काफी हद तक नियंत्रित कर लेंगे। इसके लिए पूरी टीम लगी है।

सीएम ने कहा कि हमारे श्रमिकों कामगार में संक्रमण से जूझने की क्षमता है। वह मेहनत कर पसीना बहाता है। इसलिए सक्रंमित होने पर छह सात दिन में कोरोना निगेटिव में आता है, सामान्य लोग 14 से 20 दिन में ठीक होते हैं। जो लोग श्रमिकों के हित में तमाम नारेबाजी करते हैं, उन्होंने इनकी चिंता की होती तो पलायन को रोका जा सकता था। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वह भोगेंगे। अब तक 22 लाख श्रमिक यूपी आ चुके हैं। सबका सम्मान के साथ ख्याल रखा जा रहा है। राज्य कर्मचारियों के भत्तों के खत्म किए जाने व इससे चुनाव में नुकसान के बाबत सवाल पर सीएम ने कहा कि हार जीत की नजर से वह निर्णय नहीं लेते लोकमंगल की भावना से वह काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया की स्वायत्ता के पक्षधर हैं, लेकिन खबरों की विश्वसनीयता भी जरूरी है।

पिछले 24 घंटे में यूपी में 254 कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 17 कोरोना पॉजिटिव मामले नोएडा में पाए गए हैं। अब तक 6268 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं। इनमें 1569 प्रवासी श्रमिक संक्रमित हुए हैं। अब तक 161 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी हैं। प्रदेश में 3538 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने टीम-11 की बैठक में कहा कि कामगारों और श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारन्टी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में प्रदेश के श्रमिकों की दुर्गति के कारण अब हमारी सरकार ने बिना अनुमति यहां से श्रमिकों को बाहरी राज्यों में ले जाने पर रोक लगाने का निश्चय किया है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्व विभाग ने प्रवासी श्रमिकों-कामगारों की स्किल मैपिंग शुरू की है। अब तक ऐसे दो लाख श्रमिकों की पहचान की जा चुकी है। प्रदेश में करीब 18 लाख श्रमिकों का प्रवासी श्रमिक पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है। इसमें 93 से ज्यादा श्रेणियां बनाई गई हैं।

कृषि विभाग तथा दुग्ध समितियों में उन्हें बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कामगारों-श्रमिकों को राज्य स्तर पर बीमे का लाभ देने की व्यवस्था की जाए। इससे उनका जीवन सुरक्षित हो सकेगा। ऐसी कार्ययोजना तैयार की जाए, जिससे उनको जॉब सिक्योरिटी मिल सके।

सभी विभाग प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के तहत कार्ययोजना बनाकर अविलम्ब लागू करें। प्रत्येक कामगार-श्रमिक को राशन किट-राशन कार्ड तथा होम क्वारंटीन के दौरान 1,000 रुपये का भरण-पोषण भत्ता भी उपलब्ध कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के तहत आवास निर्माण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। उन्होंने इस पैकेज में किराए का मकान देने की योजना को भी शामिल करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पीएम आर्थिक पैकेज के तहत उत्तर प्रदेश को पूरा लाभ मिले, इसके लिए कार्ययोजना बना ली जाए।