सरकारी नौकरी: मध्य प्रदेश में निकली खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती, लाखों में होगी सैलरी, जानिए कैसे करें आवेदन?

मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती निकाली है। आयोग ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के जरिए कुल 67 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे आवेदन प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन रहेगी।

प्रमुख तिथियां

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 जुलाई से शुरू हो गई है। उम्मीदवारों को 10 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। सुधार प्रक्रिया 16 जुलाई 2025 से प्रारंभ होकर 12 अगस्त 2025 दोपहर 12:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी।

ये लोग कर सकते हैं आवेदन

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट उपाधि होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास खाद्य प्रौद्योगिकी, डेयरी प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, तेल प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, जैव-रसायन विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और मेडिसिन से डिग्री होनी चाहिए।

आयु सीमा और आवेदन शुल्क

आयु सीमा की बात करें तो इसकी गणना 10वीं. कक्षा की अंकसूची के अनुसार होगी। तिथि को 1 जनवरी 2026 से निर्धारित किया जाएगा। बात करें आवेदन शुल्क की तो सामान्य श्रेणी के लिए 500 रुपए और एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को 250 रुपये का शुल्क देना होगा।

कितनी होगी सैलरी?

बता दें इस भर्ती में जिन लोगों को चयनित किया जाएगी उन्हें 36,200 रुपए से 1,14,800 रुपए महीना वेतन दिया जाएगा साथ ही राज्य सरकार के अन्य भत्ते अलग से दिए जाएंगे।

विवादों में घिरी है भर्ती

दरअसल, विभाग ने 17 साल बाद दिसंबर 2024 में 120 पदों पर भर्ती निकाली थी। इस भर्ती के लिए 1 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। तब आवेदन शुल्क 540 रुपए रखी गई थी। यानी करीब 5 करोड़ शुल्क विभाग को प्राप्त हुई। इस भर्ती की न तो आयोग ने परीक्षा कराई नाही फ़ीस को लेकर कोई अपडेट दिया बल्कि अलग से दोबारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब इसी को लेकर युवाओं में नाराजगी है। यही नहीं पदों की संख्या भी 120 से कम करके 67 कर दी गई है।