दीपावली की आहट सुनाई देने लगी है। घर, दुकान से लेकर कार्यालय आदि की साफ-सफाई का दौर चल रहा है। धन की देवी की बाट ताकती दुनिया को पता है कि भले ही उनकी सवारी उल्लू है, लेकिन उनकी कृपा उसी जगह होती है, जहां स्वच्छता होती है। लेकिन यह स्वच्छता आती कैसे है? बिना उद्यम और परिश्रम के क्या सफाई संभव है? मतलब साफ है कि बिना उद्यम के लक्ष्मी का आना संभव नहीं।
हमारी परंपरा में घर-परिवार की महिलाओं और कन्याओं को भी देवी का ही रूप माना जाता है। 'बिनु घरनी घर भूत का डेरा', हमारे यहां यह माना जाता रहा है। यानी घर में जब घरनी या महिला होती है, तो वह सिर्फ महिला, पत्नी, बेटी, बहन या मां ही नहीं रह जाती, बल्कि घर की लक्ष्मी हो जाती है। घर की लक्ष्मी जब समर्थ होती है, तो परिवार खुशहाल होता है। इन्हीं संदर्भों में याद आती है भारत सरकार की लखपति दीदी योजना। मोदी सरकार की कोशिशों से अब देश में तीन करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। अब भारत सरकार का लक्ष्य इस संख्या को छह करोड़ तक पहुंचाना है। इस योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई दीदियां करोड़पति बन चुकी हैं या उनके स्वयं सहायता समूह का कारोबार करोड़ों में पहुंच चुका है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनूठी पहलों में से एक लखपति दीदी योजना की शुरुआत उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त 2023 को की थी। अगले वर्ष केंद्रीय बजट में इसे औपचारिक रूप से देशभर में लागू करने का प्रावधान किया गया। इस योजना का नोडल मंत्रालय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय है।इसके तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को इसे लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है।
योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, ताकि वे सालाना कम से कम एक लाख रुपये की स्थायी आय अर्जित कर सकें। महिलाओं को एलईडी बल्ब बनाने, प्लंबिंग, ड्रोन चलाने और उनकी मरम्मत जैसे तकनीकी काम सिखाए जा रहे हैं। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और दस्तकारी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। शुरू में दो करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे फरवरी 2024 के अंतरिम बजट में बढ़ाकर तीन करोड़ कर दिया गया। यह लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। राज्य सरकारों की मदद से बैंकों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को कम ब्याज पर कर्ज दिलाया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर दीदियां इस कर्ज से अपना काम बढ़ाने के साथ बैंकों की किश्तें भी नियमित रूप से चुका रही हैं।
हाल ही में विजयवाड़ा में आयोजित सरस मेले के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस लक्ष्य को छह करोड़ करने की घोषणा की और कहा कि अगले तीन साल में इसे हासिल कर लिया जाएगा। दस्तकारों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामानों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय 1999 से दिल्ली में सरस मेले का आयोजन करता रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय शुरू हुए इस मेले का आयोजन इस वर्ष पहली बार दिल्ली से बाहर विजयवाड़ा में 13 से 31 अक्टूबर तक किया गया। इसमें विशेष रूप से सफल लखपति और करोड़पति दीदियों के काम को प्रदर्शित किया गया।
इसी आयोजन में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की लखपति दीदी मीनू रक्षित से मुलाकात हुई। ग्यारह महिला सदस्यों की सहायता से शुरू हुए उनके समूह का सालाना टर्नओवर अब पचास लाख रुपये से अधिक हो गया है। कभी मजदूरी करके जीवन चलाने वाला उनका परिवार आज आत्मनिर्भर है। उनके समूह से जुड़ी महिलाओं की स्थिति भी सुधरी है। साबुन बनाने से शुरू हुआ उनका काम अब 35 तरह के घरेलू उत्पाद तैयार कर रहा है और देशभर से उनके सामान की मांग बढ़ रही है।
कुछ ऐसी ही कहानी राजस्थान के बीकानेर की ममता की है, जो राजीविका मिशन से जुड़ी हैं। बीकानेर अपने नमकीन के लिए पहले से ही मशहूर है। ममता भी अपने घर में खाने-पीने के लिए नमकीन बनाती थीं। लेकिन लखपति दीदी योजना से जुड़ने के बाद उनके समूह की ग्यारह महिलाओं की स्थिति बदल गई। महज तीन साल में समूह का सालाना टर्नओवर बारह लाख रुपये से अधिक हो गया। अब समूह की महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक मदद कर रही हैं और बच्चों के खर्च के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं। लखीमपुर से आई शमीमा की कहानी भी ऐसी ही है। उनका समूह चमड़े के जूते-चप्पल बनाता है। इस काम में उनके पति भी सहयोग करते हैं और समूह का टर्नओवर साठ लाख रुपये पार कर चुका है।
भारत में प्रबंधन की पढ़ाई के लिए मशहूर भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद ने हाल ही में लखपति दीदी योजना को लेकर एक शोध किया है। इसमें देश के सत्रह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 6,531 महिलाओं के काम को शामिल किया गया है। अध्ययन के मुताबिक, लखपति दीदियों के परिवारों की आय में 61 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है।इसके चलते परिवारों की मासिक बचत में करीब 61.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2026 में समाप्त हुए इस अध्ययन के अनुसार, करीब 48 प्रतिशत लखपति दीदियों के कारोबार में पिछले एक साल में विस्तार हुआ है। अब वे एक साथ लगभग दो-दो काम कर रही हैं। एक लखपति दीदी की कामयाबी से दूसरी महिलाओं को भी प्रेरणा मिली है और वे समूह बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर रही हैं।
घर की लक्ष्मी भले ही महिला को माना जाता रहा हो, लेकिन पारंपरिक परिवारों के अहम फैसलों में महिलाओं की राय की भूमिका कम रही है। अब लखपति दीदियों की राय को पारिवारिक फैसलों में भी महत्व मिल रहा है। आईआईएम के अध्ययन के अनुसार, 36 प्रतिशत से ज्यादा लखपति दीदियों का कहना है कि पारिवारिक मामलों में उनकी राय का वजन बढ़ा है। वहीं, करीब 30.5 प्रतिशत दीदियों का मानना है कि इस योजना के जरिए उन्हें आर्थिक स्वायत्तता मिली है। यह बताता है कि योजना से ग्रामीण समाज में आर्थिक बदलाव के साथ सामाजिक बदलाव भी दिखाई दे रहा है।
केरल की एक कहावत है कि एक शिक्षित महिला आने वाली सात पीढ़ियों तक शिक्षा का बदलाव दिखाती है। कुछ इसी तर्ज पर कह सकते हैं कि लखपति दीदी योजना के चलते भारतीय समाज बदलाव के नए दौर में कदम रख चुका है। सोचिए, अगर देश की छह करोड़ महिलाएं सालाना कम से कम एक लाख रुपये की आय अर्जित करने लगेंगी, तो इसका क्या असर होगा? निश्चित तौर पर छह करोड़ परिवार गरीबी की सीमा से बाहर निकलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
लक्ष्मी पूजन के मौके पर लखपति दीदी योजना को इस रूप में भी देखा जाना चाहिए। घर की लक्ष्मी को केवल पूजने से नहीं, बल्कि उसे आर्थिक रूप से समर्थ और आत्मनिर्भर बनाने से परिवार की वास्तविक खुशहाली आएगी।
उमेश चतुर्वेदी
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
