हाल ही में विश्व बैंक ने एक प्रतिवेदन जारी कर बताया है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे नागरिकों की संख्या तेजी से घट रही है। केंद्र सरकार की आर्थिक सलाहकार समिति की सदस्य श्रीमती शमिका रवि ने भी अपने एक शोधपत्र में बताया है कि भारत में लगभग 10 वर्ष पूर्व तक गरीबी का आकलन सुरेश तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता था। इन सिफारिशों के अनुसार, भारतीय नागरिकों को निर्धारित स्तर तक कैलोरी प्राप्त करने के लिए होने वाले खर्च को गरीबी का प्रमुख आधार माना जाता था। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के नागरिकों के लिए कैलोरी की आवश्यकता अलग-अलग तय की गई थी। इसे खाद्य गरीबी की संज्ञा दी जाती थी।इसके बाद रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर गरीबी का आकलन किया जाने लगा, जिसमें खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य, कपड़ा, मकान और शिक्षा आदि को भी शामिल किया गया।
भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिकों की संख्या कुल जनसंख्या का 29.5 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2023-24 में घटकर 3.9 प्रतिशत रह गई है। यह एक अतुलनीय उपलब्धि है। पूरे भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिकों की संख्या में कमी दिखाई दी है। विश्व बैंक के एक अन्य अनुमान के अनुसार, भारत में प्रतिदिन 3 अमेरिकी डॉलर तक की आय वाले नागरिकों का अनुपात वर्ष 2011 में 27 प्रतिशत था, जो वर्ष 2023 में घटकर 2.6 प्रतिशत रह गया है। इसी प्रकार, प्रतिदिन 4.2 अमेरिकी डॉलर तक की आय वाले नागरिकों का अनुपात वर्ष 2011 के 57.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023 में 16.1 प्रतिशत रह गया है। इसके वर्ष 2026 में 14.2 प्रतिशत और वर्ष 2028 में 12.1 प्रतिशत तक नीचे आने का अनुमान विश्व बैंक ने लगाया है।
भारत में निवासरत सभी वर्गों, अल्पसंख्यकों सहित, के नागरिकों की गरीबी में कमी दिखाई दी है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों की गरीबी तेजी से घटी है। लगभग 12 वर्ष पूर्व तक जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिकों की संख्या 50 प्रतिशत तक थी, जो अब घटकर लगभग 12 प्रतिशत रह गई है।
एक प्रश्न पूछा जाता है कि यदि गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिकों की संख्या में इतनी कमी आई है, तो फिर गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के 85 करोड़ नागरिकों को मुफ्त अनाज क्यों उपलब्ध कराया जा रहा है? केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा गरीब वर्ग की सहायता के लिए विशेष योजनाएं क्यों चलाई जा रही हैं? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा रहा है कि इन योजनाओं के माध्यम से गरीब वर्ग को सामाजिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इससे गरीब परिवारों को खाद्य सामग्री पर कम खर्च करना पड़ रहा है और इस मद में होने वाली बचत को वे अपने सामाजिक स्तर में सुधार पर खर्च कर रहे हैं।
भारत में गरीब वर्ग की खाद्य सामग्री में भी बदलाव आया है। अब इसमें फल, दूध, पनीर, दूध से बने अन्य पदार्थ और अंडे आदि शामिल हो रहे हैं। इससे पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार दिखाई दे रहा है। पूर्व में केंद्र सरकार को भारी मात्रा में अनाज का भंडार रखना पड़ता था। भंडारण के दौरान चूहों तथा वर्षा के कारण अनाज का काफी नुकसान होता था। अब गेहूं एवं चावल जैसी खाद्य सामग्री गरीब जनता के बीच सहायता के रूप में वितरित की जा रही है। इससे अनाज की बर्बादी रोकने के साथ ही उसके भंडारण पर होने वाला सरकारी खर्च भी कम हुआ है।
आज गरीब वर्ग भी गेहूं एवं चावल के साथ पोषणयुक्त खाद्य सामग्री का अधिक उपयोग कर रहा है। लगभग 12 वर्ष पूर्व भारत में 63 प्रतिशत नागरिक ताजे फलों का सेवन करते थे, आज यह संख्या बढ़कर 90 प्रतिशत तक पहुंच गई है। देश में दालों एवं फलों जैसी खाद्य सामग्री का उपयोग लगातार बढ़ रहा है।देश में बेरोजगारी की दर में भी कमी दिखाई दी है। भारत में बेरोजगारी की दर अब घटकर 3.1 प्रतिशत तक नीचे आ गई है। हालांकि, विभिन्न राज्यों के बीच इसमें बड़ा अंतर है। गुजरात में बेरोजगारी की दर केवल 0.9 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 1.9 प्रतिशत है, जबकि केरल में यह 12 प्रतिशत तथा हिमाचल प्रदेश में 17 प्रतिशत है। इतना बड़ा अंतर राज्यों की व्यापार एवं उद्योग संबंधी नीतियों के कारण दिखाई दे रहा है। जिन प्रदेशों की नीतियां व्यापारियों एवं उद्योगों के अधिक हित में हैं, वहां रोजगार के अधिक अवसर निर्मित हो रहे हैं।
आज भारत का युवा वर्ग अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में अधिक समय व्यतीत करने लगा है। इसके कारण 18 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं में बेरोजगारी की दर अधिक है, जबकि 30 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों में यह दर कम है। इसी प्रकार, लगभग दसवीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण करने वाले युवाओं में बेरोजगारी की दर कम है, जबकि स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक शिक्षा ग्रहण करने वाले युवाओं में यह दर अधिक है। इसका एक कारण यह है कि अधिक पढ़ा-लिखा वर्ग सरकारी नौकरी की तलाश में अपना अधिक समय व्यतीत कर देता है, जबकि कम पढ़ा-लिखा युवा उपलब्ध रोजगार के अवसर को स्वीकार कर लेता है।
केरल, पंजाब एवं गोवा में रोजगार के पर्याप्त अवसर निर्मित नहीं हो पा रहे हैं, जिसके लिए वहां की सरकारी नीतियां जिम्मेदार मानी जा रही हैं। इसके विपरीत, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में व्यापार एवं उद्योगों के अनुकूल वातावरण के कारण रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इन्हीं कारणों से भारत का पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग उत्तरी एवं पूर्वी भाग की तुलना में अधिक तेजी से विकास कर रहा है।भारत की कुल जनसंख्या में से लगभग 60 प्रतिशत नागरिक ही श्रमबल में भागीदारी कर रहे हैं, जबकि वियतनाम में यह अनुपात 70 प्रतिशत और बांग्लादेश में 67 प्रतिशत है। जितने अधिक नागरिकों को रोजगार उपलब्ध होगा, देश के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी भी उतनी ही अधिक होगी। हर्ष का विषय है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी लगातार बढ़ रही है।
भारत में वर्ष 2011 से 2023 के बीच 49.6 करोड़ नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सका है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, यथा प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जल जीवन मिशन और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के सफल क्रियान्वयन से यह संभव हो सका है। वित्तीय समावेशन की सफलता ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है।प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से गरीब वर्ग को विशेष सहायता मिली है, क्योंकि केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता राशि अब सीधे नागरिकों के बैंक खातों में जमा की जा रही है। इससे इस क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी है।
भारत में आज लगभग 12 वर्ष पूर्व की तुलना में अधिक शांति दिखाई देती है। नागरिकों के बीच अशांति एवं दंगों जैसी घटनाओं में कमी आई है। इन परिस्थितियों ने भी आर्थिक विकास की गति तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका परिणाम देश की बढ़ती आर्थिक गतिविधियों में भी दिखाई दे रहा है।इस वर्ष धनतेरस के पावन पर्व पर शुरुआती अनुमानों के अनुसार, लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये का व्यापार हुआ। सोने-चांदी की खरीदारी के साथ ही वाहनों और अन्य वस्तुओं की बिक्री में भी तेजी रही। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष धनतेरस पर 20 प्रतिशत अधिक व्यापार होने का अनुमान है। दीपावली के पूरे मौसम में इस वर्ष 6 से 7 लाख करोड़ रुपये के बीच व्यापार होने की संभावना व्यक्त की गई है।
भारत में छोटे-छोटे अंतराल के बाद कोई न कोई बड़ा त्योहार मनाया जाता है, जिसके चलते अर्थव्यवस्था में गति आती है। नवरात्रि से त्योहारों का मौसम प्रारंभ होता है, फिर दीपावली आती है और इसके बाद होली का पर्व आता है। लगभग प्रत्येक तीन माह में कोई न कोई बड़ा त्योहार बाजार में नई ऊर्जा का संचार करता है। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को त्योहारों पर आधारित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की अपनी विशेषता है।धार्मिक पर्यटन उद्योग भी भारत में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था को बल प्रदान कर रहा है। कुछ विशिष्ट नगरों में निर्मित बड़े-बड़े मंदिर उस नगर की पूरी अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं। इनके कारण पर्यटन, व्यापार और सेवा क्षेत्र का विस्तार हो रहा है तथा रोजगार के नए अवसर निर्मित हो रहे हैं। इससे गरीब नागरिकों की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है।
इस प्रकार, गरीबी में कमी, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, वित्तीय समावेशन, रोजगार के अवसरों का विस्तार और धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से बढ़ती आर्थिक गति भारत की विकास यात्रा को नई दिशा दे रहे हैं।
प्रहलाद सबनानी
(लेखक भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त उपमहाप्रबंधक हैं।)
