इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों में होगी भारी कमी: सरकार की नई पॉलिसी का पोर्टल लांच, टेस्ला और अन्य कंपनियों का भारत में आने का रास्ता साफ…

नई दिल्ली। भारत में आने वाले कुछ समय में इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों में भारी कमी हो सकती है। केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक कारों की मेन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए विदेशी कंपनियों को आयात शुल्क में भारी छूट दी है। जो कंपनियां भारत में 4150 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश करेंगी, उनको कार आयात पर 110 प्रतिशत की बजाए सिर्फ 15 प्रतिशत का आयात शुल्क ही देना होगा। इससे इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों में भारी गिरावट आएगी।

इन कंपनियों को सरकार की एसपीएमईपीसीआई योजना में आवेदन करना होगा और इसके बाद इन कंपनियों को अगले पांच सालों के लिए यह छूट मिलेगी। सरकार ने इस योजना में आवेदन के लिए एसपीएमईपीसीआई पोर्टल की आवेदन खोल दिए हैं। इस पोर्टल पर कंपनियां 24 जून से लेकर 21 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगी।

केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने पोर्टल के शुभारंभ के दौरान कहा की 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह पहल स्वच्छ, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार गतिशीलता की दिशा में भारत की यात्रा में एक निर्णायक क्षण है।

एसपीएमईपीसीआई योजना के अंतर्गत इस पोर्टल को शुरू करने से दुनियाभर के इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के लिए भारत में निवेश करना आसान होगा। भारत के तेजी से विकसित हो रहे ऑटोमोटिव सेक्टर में निवेश करने के नए रास्ते खुलेंगे।

यह योजना न केवल 2070 तक नेट जीरो हासिल करने की हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का समर्थन करती है, बल्कि एक स्थायी, नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्था बनाने के हमारे संकल्प को भी मजबूत करती है। यह 'मेक इन इंडिया’ और 'आत्मनिर्भर भारत’ के स्तंभों को मजबूत करती है और भारत को अगली पीढ़ी के ऑटोमोटिव विनिर्माण और प्रौद्योगिकी नेतृत्व के लिए एक विश्वसनीय वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करती है।

दरअसल, अमेरिकी अरबपति एलन मस्क लंबे समय से भारत में अपनी ईवी टेस्ला को लांच करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन सरकार ने इस पर भारी ट्रैरिफ लगाया हुआ है, इस वजह से कई अन्य कंपनियां भी भारत में अपने वाहन लांच नहीं कर पा रही हैं या फिर उनकी भारत में कीमत काफी अधिक है। लिहाजा सरकार ने अब इन कंपनियों को भारत में निवेश कर आयात शुल्क में बड़ी छूट देने जा रही है।