पंजाब विधानसभा में अवैध खनन के मुद्दे पर हंगामा, मंत्री नहीं दे सके सवालों का जवाब

चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा में शनिवार को खनन के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान ही इस मुद्दे पर जब बहस शुरू हुई तो सरकार ने कांग्रेस को और अकाली दल ने सरकार को घेरा। सदन में विधायकों द्वारा उठाए गए कई सवालों के जवाब खनन मंत्री हरजोत बैंस नहीं दे सके।

पंजाब विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान एक विधायक ने जब खनन के मुद्दे पर सवाल उठाया तो खनन मंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकार का जहां अवैध खनन पर फोकस था वहीं अब मौजूदा सरकार केवल वैध खनन को ही बढ़ावा दे रही है। बहुत जल्द प्रदेश में रेत व बजरी की कीमतों में कमी आएगी। इस मुद्दे पर विपक्ष के कई विधायकों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। इसको लेकर सदन का माहौल गर्माने लगा।

विपक्ष ने जब सरकार को घेरा तो सरकार के बचाव में आए आप विधायक अमन अरोड़ा ने कहा कि पूर्व सरकार के समय में तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन में कहा था कि उनके पास दस पन्नों की एक सूची है, जिसमें खनन करने और करवाने वालों के नाम हैं। इसके बावजूद अमरिंदर ने कार्रवाई नहीं की।अमन अरोड़ा ने जब अमरिंदर के बहाने कांग्रेस पर कटाक्ष किया तो नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा ने मोर्चा संभालते हुए सरकार को चुनौती दी कि अगर सरकार के पास पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं तो बिना किसी देरी के मामला दर्ज करके राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रमाण दें।

बढ़ते हंगामे के बीच खनन मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि यह सही है कि पंजाब में रेत व बजरी के दाम में कुछ वृद्धि हुई है। क्योंकि इस समय केवल वैध खनन ही हो रहा है। इसके कारण स्टॅाक में कुछ कमी आ गई थी। अब खनन बढ़ऩे के साथ-साथ रेत व बजरी की उपलब्धता बढ़ेगी और दामों में गिरावट आएगी।

विधानसभा में खनन मंत्री हरजोत बैंस ने बताया कि इस वक्त मार्केट में रेत का रेट औसतन 26 से 28 रुपये और बजरी का 29 से 30 रुपये है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की पॉलिसी के हिसाब से 7 ब्लॉक दिए गए थे, उसमें भी 3 बंद पड़े हैं। इसके बावजूद 16 मार्च से 22 जून, 2022 तक 30 करोड़ 8 लाख रुपये की आमदनी हुई है। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ 277 केस दर्ज किए जा चुके हैं। खनन मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने साढ़े पांच रुपये फुट रेट तो कह दिया लेकिन मिला नहीं।