नागालैंड बनी देश की पहली पेपरलेस विधानसभा
कोहिमा। नागालैंड असेंबली देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है यहां नेशनल ई-विधान परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, अब सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। शनिवार को पेपरलेस विधानसभा बनाने के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) लांच किया गया। नागालैंड विधानसभा सचिवालय ने चल रहे बजट सत्र के बीच 60 सदस्यों की विधानसभा में प्रत्येक टेबल पर एक टैबलेट या ई-बुक संलग्न की है.
केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने ट्वीट किया कि नेशनल ई-विधान परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाली नागालैंड भारत की पहली विधान सभा बन गई है। अब सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। यह पहल कागज रहित संचालन को प्रोत्साहित करती है। बता दें की केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी के मंत्रालय की देखरेख में नेवा का काम चल रहा है।
क्या है Neva -
NeVA एक डिवाइस न्यूट्रल और मेंबर सेंट्रिक एप्लिकेशन है जिसे मेंबर्स कॉन्टेक्ट डीटेल, प्रक्रिया के नियम, व्यवसाय की सूची, नोटिस, बुलेटिन, बिल, प्रश्न और उत्तर के बारे में पूरी जानकारी डालकर उन्हें विविध हाउस बिजनेस को स्मार्ट तरीके से संभालने के लिए तैयार किया गया है। उनके हैंडहेल्ड डिवाइस/टैबलेट में रखे गए कागजात, समिति की रिपोर्ट आदि और इसे कुशलता से संभालने के लिए सभी विधायिकाओं/विभागों को जोड़ा गया है।
NeVA डेटा के संग्रह के लिए नोटिस/अनुरोध भेजने की प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त कर देता है. किसी भी सदस्य के प्रश्न या अन्य नोटिस देने के लिए एक अलग पेज भी है. इस परियोजना का उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं को एक मंच पर लाना है, जिससे कई अनुप्रयोगों की जटिलता के बिना एक विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण किया जा सके। पेपरलेस असेंबली या ई-असेंबली एक अवधारणा है जिसमें असेंबली के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधन शामिल हैं. यह संपूर्ण कानून बनाने की प्रक्रिया के स्वचालन, निर्णयों और दस्तावेजों की ट्रैकिंग, सूचनाओं के आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है. नेवा को लागू करने का खर्च केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 90:10 के बंटवारे के आधार पर दिया जाता है।
