चुनाव से पहले गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, 630 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा, 8 लाख किसानों को मिलेगा लाभ
अहमदाबाद। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने आठ लाख से अधिक किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर 630 करोड़ रुपये का राहत पैकेज की घोषणा की है। इस साल खरीफ के मौसम में भारी बारिश के कारण राज्य के सौराष्ट्र-कच्छ समेत मध्य और दक्षिण गुजरात के 14 जिलों में फसलों को व्यापक क्षति पहुंची थी।
गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के किसानों को रिझाने के लिए इसे भाजपा का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हाल ही में सरकार ने सीएनजी, पीएनजी पर 10 फीसदी वैट घटाने की घोषणा की थी, जो मध्यवर्ग के लिए राहत की बात है। अब किसानों की ओर रुख करते हुए राज्य सरकार ने भारी बारिश से हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए 630.34 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा है। यह घोषणा 14 जिलों में हुए नुकसान के सर्वे के बाद मिले आंकड़ों के मुताबिक की गई है। गुजरात में बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में हुआ है।
14 जिलों के 2554 गांवों के किसानों को लाभ -
शुक्रवार को सरकार की घोषणा की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने बताया कि 14 जिलों की 50 तहसीलों के 2554 गांवों की फसल नुकसान की रिपोर्ट संबंधित जिला प्रशासन के जरिए मिली थी। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने इस रिपोर्ट का आकलन कर किसानों, किसान संगठनों और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय करने के बाद नुकसान की भरपाई के लिए कुल 630.34 करोड़ रुपये की राहत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज से करीब 8 लाख किसानों को फायदा होगा। इन जिलों में छोटा उदेपुर, नर्मदा, पंचमहाल, नवसारी, वलसाड, डांग, तापी, सूरत, कच्छ, जूनागढ़, मोरबी, पोरबंदर, आणंद और खेडा जिले शामिल हैं।
बारिश से 9.12 लाख हेक्टेयर भूमि की फसल का हुआ था नुकसान -
कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने कहा कि जिन किसानों को 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल का नुकसान हुआ है, उन्हें एसडीआरएफ के साथ-साथ राज्य के बजट से अधिकतम दो हेक्टेयर की सीमा के भीतर 6800 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। जबकि केले की फसल को हुए नुकसान के लिए अधिकतम दो हेक्टेयर तक 30 हजार की सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को इस पैकेज का लाभ जल्दी और बिना देरी के ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, सरकार ने डिजिटल गुजरात माध्यम पर कृषि राहत पैकेज पोर्टल खोलने के लिए एक प्रणाली बनाई है। किसान आवश्यक दस्तावेजों के साथ निकटतम ई-ग्राम केंद्र में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
