गुजरात में पेश हुआ बजट, वित्तीय वर्ष के लिए 2 लाख 43 हजार 965 करोड़ का प्रावधान

अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा में आज अगले वित्तीय वर्ष का 2 लाख 43 हजार 965 करोड़ का बजट पेश किया गया है। बजट में राज्य सरकार ने कोई नया टैक्स लगाने का प्रावधान नहीं किया गया है।

गुरुवार दोपहर को राज्य के वित्त मंत्री कनु देसाई बजट विधानसभा में पेश किया। इस बजट में बोटाद, वेरावल, जाम खंभालिया में नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा बजट में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1250 रुपये और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक हजार रुपये की पेंशन देने, पीएचडी छात्रों को एक लाख रुपये की सहायता देने, राज्य में जसदन, लिंबायत, पालिताना, बगसरा में नए कॉलेज शुरू करने के साथ चार हजार गांवों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इस बजट में सुरेंद्रनगर में आयुर्वेदिक कॉलेज, नवसारी जिले के बिलिमोरा में सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल की स्थापना करने, मोरबी में 400 करोड़ रुपये की लागत से विश्वस्तरीय अंतरराष्ट्रीय सिरेमिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान किया गया।

बजट पेश करते वित्त मंत्री ने बताया कि 20 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 19,823 से बढ़कर 2,14,809 हो गई है। गौ प्रजनन के लिए एक निजी संस्था काम कर रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री गौमाता पोषण योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन करने की घोषणा की गई है।

बजट में किस क्षेत्र के लिए कितना प्रावधान -

• राज्य में उत्कृष्ट विद्यालय शुरू की घोषणा। इसके लिए 10 हजार करोड़ का आवंटन।
• कच्छ में बड़े चेक डैम के निर्माण के लिए 65 करोड़ रुपये।
• बनासकांठा में सिंचाई के लाभ के लिए 70 करोड़ रुपये।
• धरोई बाड़े को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपये।
• अहमदाबाद जिले के नलकांठा क्षेत्र के गांवों की सिंचाई के लिए 25 करोड़।
• कृषि विभाग के लिए 7737 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• राज्य में एक प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन करने का ऐलान।
• जल संसाधन विभाग के लिए 5339 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• जलापूर्ति विभाग के लिए 5451 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• स्वास्थ्य विभाग के लिए 12240 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• शिक्षा विभाग के लिए 34,884 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये।
• महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 4976 करोड़ रुपये।
• मुख्यमंत्री गौमाता पोषण योजना के लिए 500 करोड़ रुपये।
• गौशाला, पंजरापोल के रखरखाव के लिए 500 करोड़ रुपये।
• किसानों को रविपाक के लिए ब्याज सहायता योजना।
• पौष्टिक मां, स्वस्थ संतान योजना की घोषणा, 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• नर्सिंग मां को एक हजार दिन का राशन देने का प्रावधान दिया जाएगा।
• गृह विभाग के लिए 8325 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• गृह विभाग में विभिन्न संवर्गों के 1094 पद सृजित होंगे।
• सूरत और गिफ्ट सिटी में बनेंगे नए पुलिस स्टेशन।
• खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए 1526 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• सामाजिक न्याय, अधिकारिता विभाग के लिए 4782 करोड़ रुपये।
• विधि विभाग के लिए 1740 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• जनजातीय विभाग के लिए 2909 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 9048 करोड़ रुपये।
• नगर विकास विभाग के लिए 14297 करोड़।
• उद्योग विभाग के लिए 7030 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• पर्यटन विभाग के लिए 465 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 670 करोड़
• किसानों के लिए ब्याज सब्सिडी की नई योजना।
• किसानों को धूप व गर्मी की फसलों पर ब्याज सब्सिडी देने की नई योजना की घोषणा।
• सदन में दूसरी लाइन से वित्त मंत्री ने पेश किया बजट

पटेल सरकार का अंतिम बजट वित्त मंत्री कनु देसाई ने पहली बार दोपहर 1 बजे पेश किया है। विधानसभा सीट व्यवस्था में वित्त मंत्री कनु देसाई ने दूसरी पंक्ति से बजट पेश किया है। पहली पंक्ति में मुख्यमंत्री के साथ राजेंद्र त्रिवेदी, जीतू वाघानी और हृषिकेश पटेल बैठे थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वित्त मंत्री कनु देसाई का पहला बजट है।

कांग्रेस ने दिया सदन के बाहर धरना -

बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के नेता सुखराम राठवा के नेतृत्व में कांग्रेस ने तापी-पर-नर्मदा लिंक परियोजना को रद्द करने की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर धरना दिया।

ऑनलाइन बजट पेश करने में विफल रही सरकार -

गुजरात विधानसभा में इस बार का बजट ऑनलाइन पेश करने के लिए कुछ सरकारी अधिकारी रातभर प्रयास करते रहे।लेकिन वे विफल रहे। पिछले कुछ दिनों से सचिवीय अधिकारी अपनी टीम के साथ आईएफएमएस-2 नामक सॉफ्टवेयर के माध्यम से बजट को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। नतीजतन, सरकार एक बार फिर गुजरात का बजट ऑनलाइन पेश करने में विफल रही है।

बजट लीक होने से बचाने के लिए सरकार का आदेश -

इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा था कि सरकार का सर्वसमावेशी और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट होगा। यदि कोई मीडिया बजट पेश होने से पहले कोई सूचना लीक करता है, तो इसे अनौचित्य का अपराध माना जाएगा। वित्त विभाग ने पहली बार ऐसा आदेश जारी किया है।