विदेश रोजगार निवेश और नियोजन योजना में संशोधन

मध्य प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना 2022 के स्थान पर, मंत्री-परिषद ने संशोधित योजना ‘अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार नियोजन योजना 2025’ को स्वीकृति दी है।

स्वीकृति के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र अब सरकारी खर्च पर रोजगार के लिए किसी भी देश में जा सकेंगे। सरकार योजना पर अगले तीन वर्षों में 45 करोड़ रुपये खर्च करेगी और प्रतिवर्ष अन्य पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को रोजगार के लिए विदेश भेजने का प्रस्ताव है।

एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्री-परिषद की बैठक में पंचमढ़ी नगर के साडा के नियंत्रण वाली नजूल क्षेत्र रकबा 395.931 हैक्टेयर भूमि को संशोधित कर रकबा 395.939 हैक्टेयर भूमि को पंचमढ़ी अभयारण्य क्षेत्र से बाहर कर राजस्व नजूल घोषित करने की स्वीकृति दी गई।

390 करोड़ से होगा 9 टाइगर रिजर्व बफर क्षेत्रों का विकास

मंत्री-परिषद ने प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बफर क्षेत्रों का विकास करने के लिए आगामी 5 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक) कुल 390 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस नवीन योजना अंतर्गत बफर क्षेत्रों के विकास में संवेदनशील क्षेत्रों में चैनलिंक फेसिंग, वन्य प्राणी सुरक्षा, चारागाह विकास, जल स्त्रोतों का विकास, अग्नि सुरक्षा, वन्य प्राणी उपचार एवं स्वास्थ्य परीक्षण और कौशल उन्नयन जैसे कार्य किए जाएंगे।

215 करोड़ स्वीकृत: नर्मदापुरम में सिंचाई परियोजनाओं के लिए

सिंचाई परियोजनाओं के लिए 215 करोड़ 47 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति अनुसार तवा परियोजना (दायीं तट नहर) की बागरा शाखा नहर होज सिंचाई परियोजना की लागत 86 करोड़ 76 लाख रुपये है, और प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 4,200 हैक्टेयर का है।