MP Cabinet Decision: बालाघाट, मंडला और डिंडौरी में नक्सलियों की मूवमेंट रोकने के लिए 850 पद स्वीकृत, 25 हजार मानदेय मिलेगा

MP Cabinet Decision : मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को केबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने केबिनेट निर्णय की जानकारी दी।

केबिनट के निर्णय :

- बालाघाट, मंडला और डिंडौरी में नक्सलियों की मूवमेंट रोकने के लिए 850 पद स्वीकृत किए गए हैं। यह पद एक साल के लिए सृजित हुए हैं। 850 कार्यकर्ताओं को 25 हजार रुपए मानदेय दिया जाएगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि, ये कार्यकर्ता नक्सल मूवमेंट की जानकारी सरकार को देंगे।

- पैराओलंपिक मेडलिस्ट रुबीना फ्रांसिस और कपिल परमार को 1 - 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

- इस साल 8 लाख 76 हजार किसानों से 81 लाख मीट्रिक टन गेंहूं खरीदी की गई है। पिछले साल 40 लाख मीट्रिक टन गेंहूं का उपार्जन किया गया था। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि, मध्यप्रदेश में इस बार रिकॉर्ड स्तर पर गेहूं की खरीदी हुई है। किसानों ने बाहरी बाजार की बजाय शासकीय केंद्रों पर गेहूं बेचा, जिसमें बोनस राशि ने उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया। यह हमारी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

- हम पचमढ़ी को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख पर्यटन गंतव्य बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित हो। पचमढ़ी की 395.93 हेक्टेयर जमीन फारेस्ट से रेवेन्यू घोषित की जाएगी। इसके बाद इस जमीन की खरीदी और बिक्री हो सकेगी। पचमढ़ी अभ्यारण्य का नोटिफिकेशन भी घोषित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मोहन यादव सरकार ने यह निर्णय लिया है।

- मंत्रि-परिषद द्वारा पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए "राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल" का गठन करने के निर्णय को स्वीकृति दी गई। राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल को पेंशन प्रकरणों के निराकरण से संबंधित समस्त प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया जायेगा। संभागीय और जिला स्तर के कार्यालयों तथा सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से 2 वर्ष के लिए वर्तमान संभागीय और जिला पेंशन कार्यालयों को पेंशन समाधान केन्द्र के रूप में सीमित संरचना के साथ रखा जायेगा। पदों का युक्तियुक्तकरण किया जायेगा। इससे राज्य शासन पर अनावर्ती व्यय भार 5 करोड़ रूपये होगा।

- मंत्रि-परिषद द्वारा नव गठित जिले मऊगंज, मैहर एवं पांढुर्णा में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय और निवाड़ी, मऊगंज, मैहर एवं पांढुर्णा में नाप-तौल कार्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी। तीन जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय के लिए कुल 16 पद और 4 जिलों में नाप-तौल कार्यालय के लिए कुल 13 पदों की स्वीकृति दी गयी।

- स्वीकृति अनुसार मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा में जिला आपूर्ति अधिकारी का 1-1 पद, सहायक आपूर्ति अधिकारी के 1-1 पद, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के मऊगंज में 2 और मैहर, पांढुर्णा में 1-1 पद, लेखापाल का 1-1 पद एवं भृत्य का 1-1 पद स्वीकृत किया गया। कार्यालय नाप-तौल के लिए नव गठित जिला निवाड़ी, मऊगंज, मैहर एवं पांढुर्णा में निरीक्षक का 1-1 पद, सहायक ग्रेड-3 के 1-1 पद, श्रम सहायक के मऊगंज में 2 पद एवं मैहर, पांढुर्णा और निवाडी में 1-1 पदो की स्वीकृति दी गयी।