मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 पर नोटिस जारी

भोपाल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 7 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2025 को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 2002 के नियमों और 2025 के नए नियमों के बीच तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि नए नियम सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं और 2002 के नियमों, जिन्हें पहले रद्द किया जा चुका है, के समान हैं। इस लेख में हम इस मामले की पूरी जानकारी, न्यायालय की टिप्पणियों, और अगले कदमों पर चर्चा करेंगे।

याचिका और न्यायालय की कार्यवाही

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से 2002 के नियमों, जो *आर.बी. राय बनाम मध्य प्रदेश राज्य* मामले में सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं, और 2025 के नए नियमों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करने को कहा। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 2025 के नियम संवैधानिक प्रावधानों, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 16 (4ए), 16 (4बी), और 335, साथ ही *एम. नागराज* मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं।

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि 2002 के नियमों को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पहले रद्द कर दिया था, क्योंकि वे संवैधानिक प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विपरीत थे। इसके बावजूद, राज्य सरकार ने मामूली बदलावों के साथ 2025 में नए नियम लागू किए, जो याचिकाकर्ताओं के अनुसार पुराने नियमों की नकल हैं।

सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामला

आर.बी. राय बनाम मध्य प्रदेश राज्य (डब्ल्यू.पी. संख्या 1942/2011) मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2002 के नियमों को असंवैधानिक घोषित किया था। इस फैसले को राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, जो अभी भी विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में राज्य को आरक्षित वर्ग के पदोन्नत उम्मीदवारों के लिए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इस अंतरिम आदेश के कारण सभी उच्च पदों पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार आसीन हैं, जिससे सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के लिए अवसर सीमित हो गए हैं।

न्यायालय ने राज्य सरकार के नए नियम बनाने के निर्णय पर कड़े सवाल उठाए। पीठ ने टिप्पणी की कि जब 2002 के नियम सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं, तो नए नियम बनाने का कोई औचित्य नहीं है। अदालत ने पूछा, “अगर मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, तो आप नए नियम कैसे बना सकते हैं? फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया गया?”

जब राज्य के वकील ने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोस्टर रद्द होने के कारण पदोन्नतियां रुकी हुई हैं, तो अदालत ने जवाब दिया, “इसका मतलब है कि नियम रद्द हो चुके हैं। अब आप सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए नए नियम ला रहे हैं?”

राज्य सरकार ने सफाई दी कि नए नियम सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बनाए गए हैं, न कि पुराने फैसले को पलटने के लिए। हालांकि, न्यायालय ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा, “पहले *आर.बी. राय* मामले में अपनी चुनौती वापस लें या सर्वोच्च न्यायालय में इसका निपटारा करें। आप उसी तर्ज पर नए नियम कैसे लागू कर सकते हैं?”

न्यायालय ने दिया निर्देश

हालांकि, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोई औपचारिक अंतरिम आदेश जारी नहीं किया, लेकिन उसने राज्य सरकार को अगले आदेश तक 2025 के नियमों के आधार पर कोई पदोन्नति न करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, “हम कोई अंतरिम आदेश नहीं देंगे, लेकिन हम आपका यह बयान दर्ज करना चाहते हैं कि आप 2025 के नियमों के आधार पर कोई पदोन्नति नहीं करेंगे।” मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई 2025 को निर्धारित की गई है।