प.बंगाल के पंचायत चुनाव मेंं हिंसा क्यों हुई?

बलबीर पुंज

पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव मेंं हिंसा और परिणाम के बारे मेंं जो अपेक्षा थी, ठीक वैसा ही हुआ। आठ जुलाई को 73 हजार से अधिक सीटों (ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति) पर हुए चुनाव मेंं सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस ने प्रचंड विजय प्राप्त की, तो मुख्य विपक्षी दल भाजपा, बहुत पीछे, दूसरे स्थान पर रही। परंतु इन नतीजों से अधिक चर्चा, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान हुई भीषण हिंसा है राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प, गोलीबारी, बमबाजी और आगजनी मेंं आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार— 20 लोग मारे गए हैं। मृतकों की संख्या इससे अधिक हो सकती है। अराजकता और मतपेटियों को खुलेआम लूटने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यह विकराल स्थिति तब दिखी, जब चुनाव के लिए 25 राज्यों से केंद्रीय सशस्त्र पुलिसबल (सीएपीएफ) और राज्य सशस्त्र पुलिस के 59,000 जवान तैनात थे। यक्ष प्रश्न यही है कि भारी मात्रा मेंं सुरक्षाबलों की उपस्थिति और पहले से हिंसा की आशंका होने के बाद भी, खूनखराबे पर लगाम क्यों नहीं लग पाई?

उपरोक्त प्रश्न का एक उत्तर— 9 जुलाई को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के उपमहानिरीक्षक सुरजीत सिंह गुलेरिया के वक्तव्य मेंं मिल जाता है। उनके अनुसार, जिन स्थानों पर सुरक्षाबलों को तैनात किया गया था, वहां किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली... और वहां चुनाव सुचारू रूप से संपन्न हुए...। हमेंं संवेदनशील, अति-संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची नहीं मिली, जो सुरक्षाबलों की तैनाती के लिए सहायक हो। हमने राज्य चुनाव आयोग (सीईसी) को इस बारे मेंं लिखा था, लेकिन आवश्यक जानकारी नहीं मिली। उन्होंने यह भी कहा, बीएसएफ ने बार-बार सीईसी से उन बूथों की जानकारी मांगी थी, जो संवेदनशील हैं, परंतु राज्य चुनाव आयोग ने केवल संवेनशील बूथों की संख्या बताई। अब वे संवेनशील बूथ कहां थे, इसका कोई उल्लेख नहीं किया। बंगाल मेंं इस प्रकार की चुनावी हिंसा कोई पहली बार नहीं है। इसका एक लंबा और दुखद इतिहास है।

स्वतंत्र भारत मेंं चुनाव के समय थोड़ी-बहुत मात्रा मेंं हिंसा की खबरें आती रही है। किंतु प.बंगाल के साथ केरल— चुनाव और सामान्य दिनों मेंं 'राजनीतिक रक्तपातÓ, 'दूसरे विचार के प्रति असहिष्णुताÓऔर 'विरोधियों को शत्रु माननेÓ संबंधित चिंतन के मामले मेंं सर्वाधिक दागदार है। यह स्थिति तब है, जब इन दोनों प्रदेशों का अपने प्रतिष्ठित इतिहास के साथ भारत का गौरव और संगीत, नृत्य, त्योहार, भोजन आदि के लिए प्रसिद्ध रहा हैं। केरल, जहां भारत के महान वैदिक दार्शनिकों मेंं एक— आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली है, तो प.बंगाल को रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद घोष और नेताजी सुभाषचंद्र बोस की जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है। प.बंगाल भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पुनर्जागरण का नेतृत्व कर चुका है। देश को पहला नोबल पुरस्कार बंगाल मेंं जन्मेंं रवींद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 मेंं मिला था, जिन्होंने भारत के राष्ट्रगान की रचना भी की थी। बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रगीत वंदे-मातरम् का प्रथम उद्घोष भी बंगाल की धरती पर 1896 मेंं हुआ था। लगभग एक सदी पहले बंगाल के लिए तत्कालीन कांग्रेसी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था— 'बंगाल जो आज सोचता है, भारत वह कल सोचता है।Ó

इतना समृद्ध अतीत होने के बाद प.बंगाल की कुंडली मेंं राहु का प्रवेश कब हुआ? यह क्षेत्र पहले प्लासी के युद्ध (1757) के बाद ब्रितानी दमन का शिकार हुआ। जब 1947 मेंं देश का इस्लाम के नाम पर विभाजन हुआ, तब पंजाब के साथ बंगाल ने भी इसकी सर्वाधिक भयावह त्रासदी को झेला। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा घोषित 'सीधी कार्रवाईÓ, जिसमेंं उन्मादी इस्लामी भीड़ ने हजारों हिंदुओं को मजहब के नाम पर मौत के घाट उतार दिया था, उनकी महिलाओं से बलात्कार और असंख्य गैर-मुस्लिमों का जबरन मतांतरण किया था— इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

बंगाल के सार्वजनिक जीवन मेंं मुस्लिम लीग ने खूनी हिंसा की जिस उर्वर जमीन को तैयार किया था, उस पर वामपंथियों ने कालांतर मेंं फसल बोने का काम किया। हिंसा— मार्क्सवाद के केंद्र मेंं है और इसी से प्रेरणा लेकर वामपंथियों ने मई 1967 मेंं प.बंगाल स्थित नक्सलबाड़ी मेंं भारत-विरोधी माओवाद/ नक्सलवाद का बीजारोपण किया था, जिसमेंं नक्सली दानवों ने देश के अलग-अलग हिस्सों मेंं अकेले 1997-2017 के बीच 12 हजार निरपराधों की हत्या कर दी थी।

वर्ष 1977-2011 अर्थात्-34 वर्षों के वामपंथी शासन ने अपनी विचारधारा के अनुरूप, प.बंगाल मेंं 'राजनीतिक संवादÓ के बजाय विरोधियों (वैचारिक-राजनीतिक) की हत्या को 'पसंदीदा उपक्रमÓ बना दिया। योजनाबद्ध तरीके से सत्तारुढ़ दल ने स्थानीय गुंडो, जिहादियों और अराजक तत्वों को संरक्षण दिया गया और फिर उन्हीं के माध्यम से राजनीतिक-वैचारिक विरोधियों (आरएसएस-भाजपा सहित) को नियंत्रित या प्रताड़ित करना प्रारंभ हुआ। वर्ष 1997 मेंं प.बंगाल के तत्कालीन वाम सरकार मेंं गृहमंत्री रहे बुद्धदेब भट्टाचार्य ने विधानसभा मेंं जानकारी दी थी कि राज्य मेंं 1977-96 के बीच राजनीतिक हिंसा मेंं कुल 28 हजार लोग मारे गए थे। यह आंकड़ा, बकौल वामपंथी पत्रिका— 2009 मेंं बढ़कर 55 हजार पर पहुंच गया था। इस हिंसक दुष्चक्र को वर्ष 2007-08 मेंं रफ्तार तब और मिली, जब नंदीग्राम मेंं एक औद्योगिक परियोजना के लिए तत्कालीन वामपंथी सरकार ने भूमि अधिग्रहण हेतु व्यापक अभियान चलाया था। इस घटना से प्रादेशिक राजनीति मेंं तृणमूल कांग्रेस मुखिया ममता बनर्जी का कद बढ़ गया और उन्होंने वर्ष 2011 मेंं बंगाल से साढ़े तीन दशक पुराने वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका।

आशा थी कि वामपंथियों से मुक्ति के बाद प.बंगाल मेंं गुंडों की सल्तनत ना होकर सुशासन और कानून-लोकतंत्र का शासन होगा। परंतु बीते 12 वर्षों मेंं यह स्थिति पहले से अधिक रक्तरंजित— विशेषकर हिंदू विरोधी हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि वामपंथी शासन मेंं जो आपराधिक मानसिकता से ग्रस्त समूह मार्क्सवादी केंचुली पहनकर घूमा करते थे, वे रातोंरात तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता बन गए और उन्होंने वैचारिक कारणों से विरोधियों को मौत के घाट उतारना जारी रखा। पंचायत चुनाव मेंं हिंसा और मतपेटियों की लूटपाट उसका प्रमाण है। प्रदेश मेंं हिंसा और रक्तपात का यह दुष्चक्र कब रुकेगा, इसका उत्तर भविष्य के गर्भ मेंं है।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार एवं पूर्व राज्यसभा सांसद हैं)