Amethi News: खेतों में पराली जलाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पराली जलाने को पर्यावरण और मानवता के प्रति अपराध बताते हुए जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने किसानों से फसल अवशेषों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करने की अपील की। बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर से उन्होंने पराली प्रबंधन के प्रति जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन जिले के सभी विकासखंडों और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर किसानों को जागरूक करेंगे।
पराली जलाने पर 30 हजार तक जुर्माना
जिलाधिकारी ने कहा कि फसल अवशेष जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है। इससे खेतों की मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीव और प्राकृतिक पोषक तत्व नष्ट होते हैं। इसका सीधा असर मिट्टी की उर्वरा शक्ति और फसल उत्पादन पर पड़ता है। प्रदूषण के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने किसानों से पराली नहीं जलाने और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की।
गौशालाओं में पराली देकर लें खाद
डीएम ने किसानों को पराली के बेहतर इस्तेमाल का विकल्प भी बताया। उन्होंने ‘पराली दो, खाद लो’ अभियान के तहत नजदीकी गौशालाओं में पराली उपलब्ध कराने की अपील की। इसके बदले किसानों को खाद मिल सकेगी। इसके अलावा कृषि यंत्रों की मदद से फसल अवशेषों को खेत में मिलाने अथवा बायो डीकम्पोजर से सड़ाने की सलाह दी। इससे मिट्टी की गुणवत्ता सुधरेगी और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी।
जुर्माने के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ भी छिन सकता है
जिलाधिकारी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के तहत पराली जलाना दंडनीय है। दो एकड़ तक की भूमि पर पराली जलाने पर पांच हजार रुपये, दो से पांच एकड़ तक दस हजार रुपये और पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र में 30 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त संबंधित किसान को सरकारी योजनाओं के लाभ, अनुदान और किसान सम्मान निधि से भी वंचित किया जा सकता है।
बिना एसएमएस सिस्टम के नहीं चलेंगे कंबाइन हार्वेस्टर
उप कृषि निदेशक सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जिले के सभी विकासखंडों में प्रचार वाहन भेजे जा रहे हैं। इनके माध्यम से गांव-गांव किसानों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों को सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) अथवा निर्धारित फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों के बिना हार्वेस्टर नहीं चलाने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ज्योति सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
