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Amethi News: आईजीआरएस रैंकिंग में अमेठी का दबदबा, प्रदेश के टॉप-10 जिलों में बनाई जगह

जनशिकायतों के निस्तारण में अमेठी जिले ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के शीर्ष दस जिलों में जगह बनाई है।

By : विकास जैन
Amethi News: आईजीआरएस रैंकिंग में अमेठी का दबदबा, प्रदेश के टॉप-10 जिलों में बनाई जगह

Amethi News: आईजीआरएस रैंकिंग में अमेठी का दबदबा, प्रदेश के टॉप-10 जिलों में बनाई जगह

अंकित पाण्डेय,अमेठी: जनशिकायतों के निस्तारण में अमेठी जिले ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के शीर्ष दस जिलों में जगह बनाई है। अक्टूबर 2026 की आईजीआरएस रैंकिंग में अमेठी को प्रदेश स्तर पर टॉप-10 में स्थान मिला है, जबकि मंडल में जिले ने पहला स्थान हासिल किया है। जिलाधिकारी शशांक चौधरी की अध्यक्षता में शिकायतों की नियमित समीक्षा और त्वरित समाधान के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान को इस उपलब्धि का अहम आधार माना जा रहा है।

ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अमित विश्वकर्मा के मुताबिक, अक्टूबर माह में आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से जिले को कुल 8,158 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। प्रशासन का दावा है कि इन सभी शिकायतों का निर्धारित समयसीमा के भीतर निस्तारण कर दिया गया। शिकायतों के समाधान में केवल कागजी कार्रवाई पूरी करने के बजाय गुणवत्ता, पारदर्शिता और शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि पर भी जोर दिया गया।

जिलाधिकारी शशांक चौधरी स्वयं आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। लंबित, गंभीर और संवेदनशील मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं। इसके अलावा 'एक दिवस में पूर्ण समाधान अभियान' के जरिए शिकायतों का जल्द और प्रभावी निस्तारण कराने की व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ज्योति सिंह भी विभागवार शिकायतों की समीक्षा कर रही हैं। वह संबंधित अधिकारियों को समय से गुणवत्तापूर्ण रिपोर्ट देने के साथ शिकायतकर्ता की वास्तविक समस्या का समाधान सुनिश्चित कराने के निर्देश देती हैं।

प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय और नियमित निगरानी के परिणामस्वरूप अमेठी ने अक्टूबर माह की रैंकिंग में मंडल में पहला स्थान हासिल किया है। हालांकि, इस उपलब्धि को बरकरार रखने के लिए शिकायतों का धरातल पर संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करना भी प्रशासन के सामने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।