SIMI Ban: जारी रहेगा SIMI पर बैन, सुप्रीम कोर्ट ने UAPA ट्रिब्यूनल के फैसले में दखल देने से किया इंकार

नई दिल्ली। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के पूर्व सदस्य हुमाम अहमद सिद्दीकी द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। उन्होंने गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) न्यायाधिकरण के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें केंद्र द्वारा समूह पर प्रतिबंध के विस्तार की पुष्टि की गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र सरकार के 29 जनवरी, 2024 के आदेश को चुनौती देने के सिद्दीकी के अधिकार पर सवाल उठाया, जो 2001 के बाद से प्रतिबंध का लगातार नौवां विस्तार था।

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया और याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

सिद्दीकी की ओर से पेश हुए वकील ने तर्क दिया कि, सितंबर 2001 से सिमी पर लगातार प्रतिबंध लगा हुआ है और न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों में महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न अभी भी अनसुलझे हैं। उन्होंने कहा, "इससे जुड़े 10 अन्य मामले हैं। यह एक सतत मुद्दा है, और कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है," उन्होंने नोटिस जारी करने और मामले को लंबित अपीलों के साथ जोड़ने की मांग की। हालांकि, पीठ इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं थी। अदालत ने टिप्पणी की और पूछा कि, "आप यहां क्यों हैं? संगठन को आने दीजिए, प्रतिबंध जारी रहने से याचिकाकर्ता पर व्यक्तिगत रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा।"

सिद्दीकी के वकील ने जवाब दिया कि, सरकार सिमी के विघटन को मान्यता नहीं देती है और वह पहले ही न्यायाधिकरण की कार्यवाही में एक पूर्व सदस्य के रूप में भाग ले चुके हैं। उन्होंने आगे कहा, "मैंने अब भाग लेना छोड़ दिया है" लेकिन अदालत इससे सहमत नहीं हुई और बार-बार पूछती रही कि सिद्दीकी, अपनी व्यक्तिगत हैसियत से, एक ऐसे संगठन पर प्रतिबंध से प्रभावित होने का दावा कैसे कर सकते हैं, जिसका, उनके अनुसार, अब अस्तित्व ही नहीं है।

यह देखते हुए कि सिद्दीकी का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, अदालत ने याचिका खारिज कर दी। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) न्यायाधिकरण ने केंद्र सरकार की जनवरी 2024 की अधिसूचना को बरकरार रखा था, जिसमें यूएपीए के तहत सिमी पर प्रतिबंध को बढ़ाया गया था। न्यायाधिकरण ने बाद में 7 अगस्त, 2024 को प्रतिबंध के इस पांच साल के विस्तार की पुष्टि की। इस न्यायाधिकरण का गठन यह निर्धारित करने के लिए किया गया था कि क्या सिमी को एक गैरकानूनी संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं। सिमी पर आतंकवाद भड़काने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने के उसके घोषित उद्देश्य में कथित संलिप्तता के आधार पर प्रतिबंध बरकरार रखा गया था। केंद्र सरकार का यह रुख रहा है कि सिमी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहा है।