मोदी कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले: जातिगत जनगणना कराएगी केंद्र सरकार, साथ ही हुईं ये तीन बड़ी घोषणाएं…
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई 'सुपर कैबिनेट' बैठक में कई ऐतिहासिक और अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में सबसे बड़ा फैसला जाति जनगणना को लेकर आया है। इसके अलावा गन्ना किसानों के लिए FRP बढ़ाया गया है और मेघालय से असम को जोड़ने वाले 4-लेन हाईवे को मंजूरी दी गई है।
पूरे देश में होगी जाति जनगणना
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार अब पूरे देश में जाति जनगणना कराएगी। यह फैसला 1931 के बाद पहली बार लिया गया है, जब देश में अंतिम बार जातीय आधार पर गणना हुई थी। आज़ाद भारत में यह पहली जाति आधारित जनगणना होगी।
मंत्री वैष्णव ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि “कांग्रेस ने जाति जनगणना को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। जबकि मोदी सरकार इसे नीतिगत फैसलों और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से लागू कर रही है।”
गन्ना किसानों को राहत: FRP बढ़ाकर 355 रुपये प्रति क्विंटल
गन्ना किसानों के लिए भी इस कैबिनेट बैठक से राहतभरी खबर आई है। 2025-26 के गन्ना सत्र के लिए सरकार ने गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य (FRP) बढ़ाकर 355 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। यह फैसला गन्ना किसानों की आय में इज़ाफा और आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
मेघालय-असम को जोड़ेगा 4-लेन हाईवे
मंत्री वैष्णव ने यह भी बताया कि शिलॉन्ग से सिल्वर कॉरिडोर के बीच 166.8 किलोमीटर लंबे 4-लेन हाईवे को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इस प्रोजेक्ट की लागत 22,864 करोड़ रुपये होगी और यह मेघालय से असम को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग बनेगा। इससे न केवल पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि वहां के आर्थिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी।
इस विशेष बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जैसे शीर्ष मंत्री मौजूद रहे।