MP Government Debt: ढाई हजार करोड़ का लोन ले रही मोहन सरकार, अब तक 4.21 लाख करोड़ रुपये का कर्ज

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर लोन लेने जा रही है। मोहन सरकार इस बार ढाई हजार करोड़ रुपए का कर्जा लेने वाली है। अब तक सरकार पर कुल 4.21 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। जानकारी के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार मई से भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से कर्ज लेने की शुरुआत करने जा रही है। यह कर्जा छह मई को 12 वर्ष के लिए ढाई हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया जाएगा। इसका उपयोग विकास परियोजनाओं को गति देने के अलावा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।

वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में तीन प्रतिशत तक कर्ज ले सकती है और ऊर्जा और नगरीय विकास के क्षेत्र में आधारभूत सुधार करने पर आधा प्रतिशत कर्ज लिया जा सकता है।

अभी तक जितना कर्ज लिया गया है, वह राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के दायरे में रहा है। वित्त वर्ष की शुरुआत में कर्ज सामान्यत: कम ब्याज दर पर मिलता है। यही कारण है कि अधिकतर राज्य शुरुआती दौर में कर्ज लेते हैं। बता दें कि सरकार वर्ष 2025-26 में अकेले ब्याज चुकाने में लगभग 29 हजार करोड़ रुपये व्यय करेगी। यह किसी भी एक योजना में व्यय होने वाली राशि से अधिक है।

वहीं प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका आरोप है कि भाजपा मध्य प्रदेश को कर्ज के दलदल में धकेल रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना हैं कि अब तक जितना कर्ज लिया गया, उसका इस्तेमाल जनता के हित में ठीक से नहीं हुआ। इसी वजह से कांग्रेस बार-बार सरकार से मांग कर रही है कि वह राज्य की आर्थिक स्थिति को साफ करने के लिए एक श्वेतपत्र जारी करे। उनका मानना है कि जनता को सच जानने का हक है।