दस माह से लंबित शिकायतों का अधिकारी दो दिन में कराएं निराकरण

जिलाधीश ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिये निर्देश

मुरैना | जिलाधीश भरत यादव ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा के दौरान समस्त जिलाधिकारियों से सीएम हेल्पलाइन की दस माह से अधिक समय से लंबित समस्त शिकायतों का निराकरण दो दिनों में करने के निर्देश दिये हैं। दो दिवस के अंदर सीएम हेल्पलाइन शिकायतें निराकृत नहीं करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध नोटिस जारी कर कार्रवाई की जायेगी। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत सुश्री सोनिया मीणा, अपर कलेक्टर एसके मिश्रा, आयुक्त नगरनिगम डीएस परिहार, समस्त एसडीएम, जिलाधिकारी सहित जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ उपस्थित थे।

कार्रवाई करने को एसडीएम सक्षम

जिलाधीश ने कहा कि जिले में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं का समय-समय पर एसडीएम निरीक्षण कर ऐसेे निजी प्रेक्टिस कर रहे चिकित्सकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करें। एसडीएम अनुविभाग स्तर पर सक्षम हैं वे कार्रवाई करने में अपने आपको असहाय न समझें। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाएं, मध्यान्ह भोजन, शासकीय-अशाकीय महाविद्यालय, नगरीय निकाय एवं जनपद के कार्यों की मॉनीटरिंग करें।

खाद-बीज दुकानों से सेम्पलिंग कराएं

बैठक में जिलाधीश श्री यादव नेे उप संचालक कृषि को निर्देशित किया कि खरीफ फसल की बुबाई के लिए किसान को खाद बीज की आवश्यकता है। उन्हें अच्छे पैदावार देने वाले बीज उपलब्ध कराना सुनश्चित करें। उप संचालक कृषि खाद बीज के दुकानों की सेम्पलिंग की कार्रवाई करें। अगर सेम्पलिंग रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त होती है तो ऐसी फर्म या संस्थान के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराएं।

विभागीय बैठकों का करें आयोजन

जिलाधीश भरत यादव ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित कि अपने विभाग में शासन के निर्देशानुसार परामर्श दात्री समिति की बैठक समय सीमा में कर ली जाए, इसकी प्रोसिडिंग अपर कलेक्टर को प्रस्तुत की जाये। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में संविदा, डेलीबेसिस, अनुकंपा नियुक्ति जैसे विभिन्न पद हैं इस ओर भी अधिकारी ध्यान देंं और अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को शीघ्र निराकरण कराएं तथा संविदा पदों पर शासन के नियमानुसार कार्रवाई करें।

जिलाधीश ने मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजना के तहत शिविर लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि शिविर में उज्ज्वला योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों के नाम अंकित करें और उन्हें लाभ दिलाएं। उन्होने कहा कि भ्रमण के दौरान देखने में आया कि व्यक्ति असंगठित श्रमिक की पात्रता रखते हुए भी उसका पंजीयन नहीं किया गया है अथवा योजना के लाभ से वंचित हैं। ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

बीएलओ 30 तक पूरा करें मतदाता सूची का काम

जिलाधीश ने कहा कि मतदाता सूची का कार्य बीएलओ द्वारा 30 जून तक अब किया जाना है। मतदाता सूची से जुड़े सुपरवाइजर अपने क्षेत्रों के बीएलओ के माध्यम से मतदाता सूची का कार्य कराएं। उन्होने कहा कि अगर मतदाता के दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम पाये गये तो ऐसे बीएलओ के विरूद्ध कार्रवाई होगी।