नितिन गडकरी ने मप्र को दी सड़क परियोजनाओं की सौगात, कहा- स्वराज को सुराज में बदलना हमारा मिशन

इंदौर। केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि स्वराज को सुराज में बदलना हमारा मिशन है। चौतरफा विकास के लिए हम सब की जवाबदारी है। इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे मध्यप्रदेश और समूचे देश में अधोसरंचनाओं का निर्माण तेजी से हो रहा है। यह हमारा जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। जनता ने जो हमें दिया है, वह हम उन्हें लौटा रहे हैं।

केन्द्रीय मंत्री गडकरी सोमवार को इंदौर में आयोजित सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने समारोह में मध्यप्रदेश को लगभग 2 हजार 300 करोड़ रुपये लागत की 5 सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। केन्द्रीय मंत्री गड़करी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ 119 किलोमीटर लंबी पांच सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास एवं वन वे साइड एमिनिटी का लोकार्पण किया।

निर्माण क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का करें उपयोग -

समारोह में केन्द्रीय मंत्री गड़करी ने कहा कि सड़कों के निर्माण और इससे जुड़े अधोसंरचनाओं तथा परिवहन संबंधी परियोजनाओं में नई और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे जहां एक ओर लागत में बड़ी कमी आ रही है, वहीं दूसरी ओर गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। उन्होंने आव्हान किया कि निर्माण की क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का भरपूर उपयोग किया जाए। इसके लिये जरूरी है कि विशेषज्ञों की मदद ली जाए, बेस्ट प्रेक्टिसेस का अध्ययन किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण से मुक्ति के लिए वाहनों में ईंधन के गैर परम्परागत स्रोत का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे जहां एक ओर सस्ता ईंधन प्राप्त होगा, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण सुधरेगा तथा यात्रियों की भी कम किराया देना होगा। इसके लिये इलेक्ट्रिक, बायो गैस, बायो डीजल, ग्रीन हाईड्रोजन, बायो मिथेनॉल आदि गैर पारम्परिक स्त्रोतों से संचालित वाहनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। गडकरी ने कहा कि 2014 के बाद अकेले मध्यप्रदेश में ही ढाई लाख करोड़ रुपये की लागत के कार्य स्वीकृत, निर्मित तथा प्रगति में हैं। हमारा लक्ष्य है कि इसे बढ़ाकर 2024 तक चार लाख करोड़ रुपये करने का है।

केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आग्रह पर मध्यप्रदेश में सड़क संबंधी विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूर करने की घोषणाएं की। इनमें प्रमुख रूप से 20 फ्लाईओवर को मंजूर करने तथा 14 जगहों पर रोपवे संबंधी कार्य भी शामिल है।