माइक्रोनिक्स इन्फोटेक सर्विसेज को लेकर हुआ हंगामा, कार्रवाई की मांग

ग्वालियर, न.सं.। जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अविनाश तिवारी की अध्यक्षता में शनिवार को कार्यपरिषद की बैठक आयोजित की गई। जिसमें कार्यपरिषद सदस्यों ने मैसर्स माइक्रोनिक्स इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को लेकर जमकर हंगामा किया और अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही। बैठक में कुलपति प्रो. तिवारी ने सबसे पहले मैसर्स माइक्रोनिक्स इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के कार्यकाल में वृद्धि करने की मांग रखी। इस पर राज्यपाल कोटे के कार्यपरिषद सदस्य डॉ.विवेक सिंह भदौरिया और प्रदीप शर्मा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि कम्पनी का कार्यकाल खत्म होने से पहले टेण्डर प्रक्रिया क्यों नहीं की गई। माह अप्रैल से जून तक जिन अधिकारियों के पास परीक्षा का काम था, उन्होंने इस कार्य में लापरवाही बरती है। इसलिए उनके खिलाफ परिनियम 31 के तहत कार्रवाई की जाए। साथ ही शासन को इनके स्थानांतरण के लिए पत्र लिखा जाए। हालांकि निर्णय लिया गया कि नवीन टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण होने तक मैसर्स माइक्रोनिक्स इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी से ही कार्य लिया जाए। वहीं कुलपति प्रो. तिवारी ने विवि में रिक्त पढ़े रेक्टर के पद का प्रस्ताव रखा। जिस पर सर्वसम्मित से प्रो. डीएन गोस्वामी को रेक्टर बनाए जाने का निर्णय लिया गया। इसी तरह सदस्य प्रदीप शर्मा ने सीएम हेल्पलाइन की बढ़ती हुई संख्या पर चर्चा की। इसमें उन्होंने परीक्षा संबंधी शिकायतों के लिए एल 2 स्तर पर परीक्षा नियंत्रक डॉ. अनिल कुमार शर्मा को नियुक्त करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि एल 2 स्तर पर लंबित शिकायतों का तीन दिवस के अंदर निराकरण किया जाए। साथ ही एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएं जो इसकी मॉनिटरिंग करे।

धरने की चेतावनी सुनते ही होल्ड की मान्यता

कार्यपरिषद की पूरी बैठक में महाविद्यालयों की सम्बद्धता का मुद्दा नहीं उठाया गया और बैठक खत्म होने के बाद कुलपति व कुलसचिव उठकर जाने लगे। यह देख सदस्य डॉ.संगीता चौहान, प्रदीप शर्मा व संजय यादव नाराज भडक़ गए और कुलसचिव को धरना देने की चेतावनी दी। वहीं धरने की बात सुनते ही कुलपति वापस कुर्सी पर बैठ गए और सम्बद्धता के मुददे पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि राधा कृष्ण कॉलेज, श्रीराम राजा महाविद्यालय, कराल एजूकेशन कॉलेज,एवं आईडियल कॉलेज की सम्बद्धता शासन से मार्गदर्शन आने तक होल्ड पर रखी और 22 महाविद्यालयों का पुन: निरीक्षण कराया जाने का निर्णय लिया गया।

यह भी हुए निर्णय

- ट्रेक सूट खरीदने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। इसके लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।

- छात्र-छात्राओं के ठहरने के लिए नवीन गेस्ट हाउस की व्यवस्था की जाए। साथ ही विवि कैंपस के ग्राउंड में शादी समारोह के लिए केवल विश्वविद्यालय शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए दिया जाए।

- विश्वविद्यालय में ओपन जिम बनाने के फैसले पर सहमति बनी।

- शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

- पीएचडी के ऐसे विद्यार्थी जिनकी समय-सीमा में शोध प्रबंध जमा नहीं हो पाई है, उनके संबंध में राजभवन से मार्गदर्शन