आय से अधिक दर्शाया खर्चा, 19 महाविद्यालयों पर लगाया अर्थदण्ड

ग्वालियर, न.सं.। जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अविनाश तिवारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कार्यपरिषद की बैठक आयोजित की गई। जिसमें प्रमुख रूप से सदस्यों के समक्ष विश्वविद्यालय का बजट पेश किया गया। बजट में विश्वविद्यालय की आय 1 अरब 99 करोड़ 16 लाख 82 हजार बताई है और व्यय 2 अरब 08 करोड़ 77 लाख 31 हजार दिखाया गया है। यानि विश्वविद्यालय ने आय से अधिक रूपए का खर्चा दर्शाया है। हालांकि सदस्यों ने घाटे के बजट पर कोई आपत्ति नहीं की और स्वीकार कर लिया।

बैठक में 22 महाविद्यालयों को सत्र 2022-23 की संबद्धता का मामला रखा गया। कार्यपरिषद सदस्य डॉ. संगीता चौहान, प्रदीप शर्मा, संजय यादव ने कहा कि स्थाई समिति ने जिन 14 महाविद्यालयों को संबद्धता देने की अनुशंसा की है, उनमें से कई में शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं की हैं साथ ही और भी कमियां हैं। साथ ही जिन 6 महाविद्यालयों को नियुक्तियां करने का समय दिया गया था, उन्होंने नियुक्तियां तो कर ली हैं, लेकिन कमियां हैं। इसलिए सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि 19 महाविद्यालयों को सत्र 22-23 की संबद्धता दी जाए मगर प्रत्येक पर कमियों के लिए 50 हजार रुपए अर्थदंड लगाया जाए।

इसके अलावा एमएमडी महाविद्यालय अटेर, भिण्ड के प्रबंधन ने 28/17 के तहत नियुक्ति और संबंधित शर्तों की प्रतिपूर्ति एवं कमियों को दूर न किए जाने पर महाविद्यालय पर एक लाख रूपए का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर 15 मार्च तक यह दण्ड की राशि महाविद्यालय जमा नहीं करता तो धरोहर राशि जप्त की जाएगी। जबकि स्टार गु्रप कॉलेज ने निरीक्षण नहीं कराया था, इसलिए सत्र 22-23 की संबद्धता नहीं दी गई है।

यह भी लिए निर्णय

- 4 सी के अंतर्गत नियुक्त डॉ. नीतू सिकरवार और डॉ.अल्पना शर्मा के कार्यकाल में 6 माह की वृद्धि करने का निर्णय हुआ।

- अतिथि शिक्ष के मानदेय की वृद्धि की मांग के संबंध में पांच सदस्यी कमेटी का गठन कर दिया है। उक्त कमेटी में प्रो.डीएन गोस्वामी, प्रो.एके सिंह, प्रो.आईके पात्रो, वित्त नियंत्रक और सहायक कुलसचिव शामिल हैं।

- विवि में इंडियन कॉफी हाउस का सेंटर खोला जाएगा।

- डिग्रियों के लिए डिग्री कंटेनर खीरीदे जाएंगे।

बजट में यह विशेष

- पूंजीगत योजनाओं में विवि के सर्वागीण विकास के लिए 52.27 करोड़ की योजनाओं का प्रावधान।

- अध्ययनशालाओं के क्लास रूम एवं लेब के लिए 1 करोड का प्रावधान।

- छात्रावासों के परिरक्षण, विवि के सौंदर्यीकरण एवं रखरखाव का प्रावधान।

- विभिन्न अध्ययशालाओं में शोधार्थियों के शोध कार्य के लिए विशेष प्रावधान।- केन्द्रीय पुस्तकालय में ई-जर्नल्स राशि रू. 1.75 करोड का प्रावधान।

- अभियांत्रिकी संस्थान के विस्तार के लिए 7.50 करोड़ का प्रावधान।

- नवीन सेंटर फॉर मेडिकल साइंसेज, आयुर्वेद, एग्रीकल्चर की अधोसंरचना के लिए यंत्र उपकरण एवं फर्नीचर, निर्माण सम्बंधी कार्य हेतु 10.00 करोड़ का प्रावधान ।

- एम.बी.ए. लेक्चरर कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए राशि 8.00 करोड़ का प्रावधान।

- पुरातत्व अध्ययनशाला विस्तार हेतु राशि रु. 2.00 करोड़, पानी की टंकी का निर्माण एवं पाइप लाइन का विकास हेतु राशि रु. 1.00 करोड़ एवं जल संरक्षण / वर्षा-संबर्धन/पर्यावरण विकास हेतु राशि रु. 2.00 करोड़ का प्रावधान।