प्रदेश में मंत्रियों के वेतन में होगी कटौती, मुख्यमंत्री चौहान का फैसला
भोपाल। प्रदेश में जारी कोरोना संकट के बीच आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बाद निर्णय लिया है। सरकार ने वित्तीय भार को कम करने के लिए मंत्रियों के वेतन में कटौती करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री चौहान ने मंत्रियों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया। जिस पर सभी मंत्रियों ने भी अपनी सहमति दी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज अस्पताल से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना से बचाव एवं रोकथाम को लेकर चर्चा की। इसी दौरान उन्होने देश के सभी मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती करने का फैसला किया है।सीएम सहित सभी मंत्रियों का 30 फीसदी वेतन मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में जमा होगा। इसके साथ ही उन्होने प्रदेश के सांसद एवं विधायको से भी 30 फीसदी वेतन देने की अपील की है।उन्होंने बताया कि मंत्रियों के वेतन से काटी गई रकम का उपयोग कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए किया जाएगा।कोरोना के साथ रोजगार सेतु, पट्टों आदि मुद्दों पर भी हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है।बता दे किइससे पहले मोदी सरकार ने ये फैसला लिया था। जिसके तहत प्रधानमंत्री, सभी मंत्रियों और सांसदों के वेतन में एक वर्ष तक 30% की कटौती की गई है।इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल भी शामिल है।यह सभी राशि कोरोना संक्रमण से लड़ाई में उपयोग की जाएगी।
