मुख्यमंत्री शिवराज ने ली कैबिनेट बैठक, जल प्रदाय समेत कई योजनाओं को मिली मंजूरी
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रि-परिषद की बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मध्यप्रदेश जल निगम के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली समूह जल-प्रदाय योजनाओं को मंजूरी दी गई। अनुमोदित की गई 22 समूह जल-प्रदाय योजनाओं से 17 जिलों के 6117 गांवों में प्रत्येक घर को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। इन 22 योजनाओं की लागत 9373 करोड़ 99 लाख रुपये है।
परिसम्पत्ति का निर्वर्तन -
मंत्रि-परिषद द्वारा परिवहन विभाग की डबरा जिला ग्वालियर स्थित डिपो की भूमि एवं भवन परिसम्पत्ति के निर्वर्तन के लिए ई-नीलामी में लगाई गई बोली में से उच्चतम H-1 निविदाकार बोली मूल्य 5 करोड़ 52 लाख 75 हजार रुपये तथा परिवहन विभाग की वार्ड क्र. 23, ए.बी. रोड, गुना स्थित गुना बस स्टेंड एवं सब-डिपो स्थित भूमि एवं भवन परिसम्पत्ति के निर्वर्तन के लिए ई-नीलामी में लगाई गई बोली में से उच्चतम H-1 निविदाकार की निविदा बोली मूल्य 32 करोड़ एक लाख रूपये के अनुमोदन का अनुबंध/रजिस्ट्री के निष्पादन की कार्यवाही जिला कलेक्टरों द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।
स्व-सहायता समूहों का विलय -
- मंत्रि-परिषद् द्वारा तेजस्विनी कार्यक्रम में गठित स्व-सहायता समूहों के कार्य-क्षेत्र एवं स्वरूप को यथावत रखते हुए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में उनका विलय किए जाने का अनुमोदन किया गया।
- सड़क विकास निगम को क्रियान्वयन एजेंसी बनाने की स्वीकृति
- मंत्रि-परिषद ने म.प्र. सड़क विकास निगम को शासन के विभिन्न विभागों की भवन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्रियान्वयन एजेंसी बनाये जाने की स्वीकृति दी।
प्रदेश में भवन निर्माण के लिए मध्यप्रदेश भवन विकास निगम (MP Building Development Corporation (MP-BDC)) के रूप में एक नवीन शासकीय कम्पनी के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। नवीन कम्पनी के क्रियाशील होने तक MPRDC को अपने वर्तमान दायित्वों के साथ स्वीकृत पदों पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति/संविदा/सेवाप्रदाता के रूप में चयन कर भवन निर्माण के कार्यों के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई। परियोजना में डीपीआर, सुपरविजन कंसलटेंसी, प्रशासनिक एवं अन्य व्यय, वेतन-भत्ते के लिए निगम को परियोजना लागत पर निर्धारित 6 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज के रूप दिया जायेगा। कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत स्वीकृत सेट-अप में ही विभिन्न जिलों में पृथक से परियोजना क्रियान्वयन इकाई खोलने एवं परियोजना पूर्ण होने के उपरांत उसे बंद करने का निर्णय लेने के लिए प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को अधिकृत किया गया।
अन्य निर्णय -
मंत्रि-परिषद द्वारा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारियों के रिक्त 144 पदों में से पहले चरण में 72 पदों की पूर्ति किये जाने का अनुमोदन किया गया।
