कैबिनेट बैठक : ग्वालियर की एलिवेटेड रोड को मिली मंजूरी, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में नई संविदा नीति को मंजूरी दी गई, साथ ही राज्य के कर्मचारियों को केन्द्र के समान महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को भी मंत्री-परिषद ने स्वीकृति दी। इसके अलावा मंत्रि-परिषद ने 1 हजार 842 करोड़ रुपये सड़कों, 'लाड़ली बहना योजना' के आवेदन की उम्र 23 से घटाकर 21 साल करने के प्रसातव को मंजूरी दी गई।

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री चौहान द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक प्रदेश में संविदाकर्मियों की नई संशोधित संविदा नीति लाई जा रही है। इसके प्रस्ताव को मंत्रि-परिषद ने मंजूरी दी। नीति के अनुसार संविदा कर्मियों को 100 प्रतिशत वेतन, बीमा, सरकारी अवकाश की पात्रता और ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा। इसी तरह प्रदेश के कर्मचारियों को 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। अभी कर्मचारियों को 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, चार प्रतिशत मंहगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब कर्मचारियों को एक जनवरी 2023 से 42 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी।

छह माह का एरियर

उन्होंने बताया कि जुलाई से भत्ता लागू हो जाएगा और अगस्त में इसका भुगतान होगा। कर्मचारियों को छह माह का एरियर भुगतान भी किया जाएगा। जनवरी से लागू यह एरियर भुगतान तीन किस्तों में होगा। जिन कर्मचारियों ने जुलाई 2023 को 35 वर्ष की शासकीय सेवा पूरी कर ली है, उन्हें चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को दो हजार से लेकर दस हजार रुपये तक का लाभ होगा।

ग्वालियर एलिवेटेड रोड को मंजूरी -

इसके अलावा मंत्रि-परिषद ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की सात नई परियोजनाओं का प्रस्ताव प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इनमें मालीवाया से सलकनपुर नीलकछार तक फोरलेन मार्ग निर्माण, इंदौर इच्छापुर मार्ग से ओंकारेश्वर नए बस स्टैंड तक फोर लेन सड़क, नागोद से मैहर व्हाया सुरदहा परसमनिया रामपुर मैहर मार्ग निर्माण, शाहपुर रंगोली गिरवर भैंसवाही हिनगन ढाना भोकलपुर चौराहा एनएच-44 तक मार्ग निर्माण, भोपाल इंदौर मार्ग पर संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) में सीवेज पंप हाउस लाऊखेड़ी से नगर निगम विसर्जन घाट तक फ्लाई ओवर का निर्माण, ग्वालियर शहर के अंतर्गत महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी एबी रोड तक स्वर्णरेखा नदी पर फोरलेन ऐलीवेटर कारीडोर/ फ़्लाई ओवर का निर्माण कार्य शामिल हैं। इससे संबंधित प्रस्ताव को भी कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना

मंत्रि परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर द्वारा दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाय) के लिए आरईसी से प्राप्त दीर्घकालीन शेष ऋण राशि 343.91 करोड़ रुपये, जिस पर ब्याज दर 9.50 से 10.25 प्रतिशत है, को पीएनबी से ऋण की शेष अवधि नौ वर्षों के लिए रिफायनेंस कराया गया है, जिसकी वर्तमान ब्याज दर आठ प्रतिशत है। जिसके अनुसार लगभग 10.29 करोड़ की बचत संभावित है। अतः पीएनबी से प्राप्त उक्त ऋण के लिए 343.91 करोड़ रुपये की प्रत्याभूति प्रदान की जाएगी।

जिला कार्यालय के लिए 19 पद स्वीकृत

गृह मंत्री ने बताया कि निवाड़ी में दो जिला कार्यालय के लिए 19 पद स्वीकृत किए गए हैं। मंत्रि-परिषद में नवगठित जिला निवाड़ी के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अंतर्गत दो जिला कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास तथा परियोजना संचालक, आत्मा की स्थापना को स्वीकृति दी गई। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई को बोर्ड परीक्षा में 75 फीसदी से अधिक अंक लाने वाले मेधावी विद्यार्थियों के खातों में लैपटॉप की राशि डाली जाएगी, जबकि 23 अगस्त को स्कूल के टापर बच्चों के खातों में स्कूटी की राशि अंतरित की जाएगी।