विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुई बहस, दोनों ओर से लगे आरोप-प्रत्यारोप
भोपाल। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को सदन में विपक्ष ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जमकर हंगामा किया। गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि हमने रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है। आज अर्जेंट हेयरिंग को लेकर कोर्ट से आग्रह कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के विधायक उनके इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और आसंदी के सामने आकर नारेबाजी करने लगे।
इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस यहां पर घडिय़ाली आंसू बहा रही है प्रतिदिन प्रश्नकाल को बाधित किया जा रहा है। हमने जो कहा उसका अक्षरश: पालन कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो, हम इसी दिशा में आगे बढ रहे हैं। तभी सत्ता पक्ष से विश्वास सारंग और भूपेंद्र सिंह खड़े हुए और विपक्ष से बहस करने लगे। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सदन में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं होने का संकल्प पेश किया। जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देना चाहती है। इसलिए भाजपा की सरकार ने पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में इस वर्ग को यह आरक्षण प्रदान किया। मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में भी पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय लिया है। केवल उन तीन विषयों को छोडक़र बाकी सभी जगह यह आरक्षण दिया जा रहा है, जिन पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है।
आज ही गजट नोटिफिकेशन में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने अगले साल 24 अप्रैल से होने वाली पीएससी की परीक्षा में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत देने का निर्णय भी लिया है। भाजपा की सरकार पंचायत एवं नगरीय निकायों सहित सरकारी नौकरियों में भी पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दे रही है। पंचायत चुनाव में इसी आरक्षण पर कांग्रेस ने रोक लगवा दी है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि गुजरात और छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो रहे हैं, लेकिन मप्र में कांग्रेस ने कोर्ट में जाकर ओबीसी आरक्षण को रोकने का काम किया है। विवेक तन्खा वहां पर पैरवी कर रहे हैं।
