OBC आरक्षण पर राजनीति शुरू, कमलनाथ ने कहा- "सुप्रीम कोर्ट जाए सरकार, हम साथ देंगे"
भोपाल। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा से ही ओबीसी वर्ग की हितैषी पार्टी रही है, हमने सदैव ही इस वर्ग के हित व कल्याण के लिये लड़ाई लड़ी है, इस वर्ग के हित में कांग्रेस की सरकारों ने कई जनहितैषी निर्णय लिये है। हमारी सरकार ने ही 8 मार्च 2019 को नौकरियो में ओबीसी वर्ग के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था।
उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का निर्णय लिया था, तब भी हमने चिंता जताते हुए सरकार से माँग की थी कि सरकार इस निर्णय को लेकर पुनर्विचार याचिका न्यायालय में लगाये, बग़ैर ओबीसी आरक्षण के प्रदेश में पंचायत चुनाव ना हो। सरकार की चुप्पी पर भी हमने सवाल उठाये थे। हमने विधायक दल की बैठक में भी यह प्रस्ताव पारित किया था।
कमलनाथ ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए कहा कि हमने आज सदन में भी कांग्रेस पार्टी की ओर से रखे स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से भी ही यही बात रखी और सरकार से फिर आग्रह किया कि इस निर्णय को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाये, हम सरकार के साथ खड़े है और बग़ैर ओबीसी आरक्षण के प्रदेश में पंचायत चुनाव ना हो, यह सुनिश्चित किया जावे। आख़िरकार सरकार ने हमारी माँग मानी और अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। हमें पूरी उम्मीद व विश्वास है कि अब प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव होंगे , इस वर्ग के साथ न्याय होगा। उन्होंने कहा कि यह ओबीसी वर्ग की जीत है , उनके संघर्ष की जीत है , इसका पूरा श्रेय मै ओबीसी वर्ग को देना चाहता हूँ। साथ ही मै सरकार को हमारी यह माँग मानने के लिये धन्यवाद भी देता हूँ। वैसे भी यह विषय राजनीति का नही था लेकिन जानबूझकर झूठ परोसकर इसे राजनीति का विषय बनाया जा रहा था लेकिन आज सच की जीत हुई है।
