मंत्रि-परिषद ने लिए महत्वपूर्ण फैसले: मप्र में अब 17 जून तक हो सकेंगे स्थानांतरण, महाराष्ट्र की तुअर को मंडी शुल्क में छूट…

विशेष संवाददाता, भोपाल। मध्यप्रदेश में तबादला अवधि दूसरी बार बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब 17 जून तक तबादले किए जा सकेंगे। ये फैसला मंगलवार को हुई कैबिनेट में लिया गया। प्रदेश में मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत आदिवासियों के घरों तक सड़क बनाकर दी जाएगी। 21,630 करोड़ खर्च कर 30,900 किमी की सड़कें बनाई जाएंगी।

नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया, मोहन कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना में मजरे-टोलों को सड़क से जोड़ा जाएगा। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने इसका प्रस्ताव रखा, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों से कहा है कि वे अपने क्षेत्र में ऐसे मजरे-टोलों की तलाश कर जानकारी दें, ताकि सड़क बनाई जा सके।

हर जिले में बनेगी विकास सलाहकार समिति

कैबिनेट ने हर जिले में जिला विकास सलाहकार समिति बनाने का फैसला किया है। इस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष प्रभारी मंत्री होंगे। समिति का उद्देश्य जिले के विकास का रोडमैप तैयार करना है। इसमें सभी जनप्रतिनिधि सदस्य होंगे हर क्षेत्र के विशेषज्ञ इस समिति में शामिल किए जाएंगे।

तुअर दाल पर नहीं लगेगा मंडी शुल्क

मध्यप्रदेश में उत्पादित तुअर दाल की तरह ही अब महाराष्ट्र से आने वाली तुअर दाल पर भी मप्र में मंडी शुल्क में छूट दी गई है। चूंकि मप्र में तुअर की दाल कम होती है और इसे महाराष्ट्र से आयात किया जाता है। लेकिन इस आयतित दाल पर एक प्रतिशत मंडी शुल्क लगता है। इसी तरह मध्य प्रदेश से जो दाल महाराष्ट्र जाती है, उस पर भी मंडी शुल्क लगता है। दाल मिल एसोसिएशन के आग्रह पर सरकार ने मंडी शुल्क में छूट का फैसला लिया है। इससे प्रदेश में दाल मिलों को बढ़ावा मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना को मंजूरी

मध्यप्रदेश में जनजातियों के मजरा-टोलों तक सड़क पहुंचाने के लिए 'मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजनाÓ को मंजूरी दी है। इस योजना में पूरे प्रदेश में 30900 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। जिस पर 21600 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

कामकाजी महिलाओं के लिए बनेंगे 4 आवासगृह

कामकाजी महिलाओं के लिए चार आवासगृह बनाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंत्रि-परिषद ने मंजूरी दी है। बैठक शुरू होते ही सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव सहित सम्पूर्ण मंत्रि-परिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपलब्धिपूर्ण 11 वर्ष पूरे होने पर प्रस्ताव पारित कर धन्यवाद दिया।