मुख्यमंत्री ने की खंडवा जिले की समीक्षा, कहा- भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस प्राथमिकता
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जन-सेवा और विकास कार्यों से आज दिन की शुरुआत हो रही है। हमारा संकल्प है कि जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने लगातार तीसरे दिन शनिवार को जिलों में संचालित विकास गतिविधियों और कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री चौहान ने अपने निवास कार्यालय से खंडवा और डिंडोरी जिलों की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मेरा लक्ष्य है कि विकास गतिविधियों और जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को बिना विलंब और भ्रष्टाचार के मिले। शासकीय अमला हितग्राहियों से निरंतर संवाद और संपर्क में रहे, इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का पता चलता है और उनका निराकरण भी सुगम होता है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और अपराधियों तथा माफिया को पूरी तरह ध्वस्त करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने खंडवा और डिंडोरी जिले में पेयजल व्यवस्था, आंगनबाड़ियों एवं पोषण की स्थिति, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत सरोवर, राशन वितरण, सीएम हेल्पलाइन, मनरेगा, जिलों में जारी नवाचार तथा एक जिला-एक उत्पाद योजना में संचालित गतिविधियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ियों में जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि वे स्वयं 24 मई को आंगनबाड़ियों के लिए जन-सहयोग से सामान एकत्र करने निकलेंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना में रिकार्ड बनाये खण्डवा
चौहान ने खंडवा जिले की समीक्षा में निर्देश दिए कि कुपोषण को समाप्त करने टास्क के रूप में लें, और हर 3 माह में इसकी समीक्षा करें। आँगनबाड़ियों में पेयजल और बिजली की आपूर्ति पर ध्यान दें। अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी योजना में आँगनबाड़ियों को गोद लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें और गोद ली गईं आंगनबाड़ियों की सतत मॉनिटरिंग करें। कलेक्टर खण्डवा ने जानकारी दी कि कुपोषण दूर करने के लिए मुनगा की पत्तियों के चूर्ण का उपयोग आंगनवाड़ियों में किया जा रहा है, जो प्रभावी रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खंडवा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्थिति बेहतर है। जिले में 94.33 प्रतिशत आवास पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री ने प्रशासन को बधाई दी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बाकी बचे लगभग 6 प्रतिशत कार्य भी पूर्ण कर खण्डवा जिला रिकॉर्ड बना सकता है। बैठक में जानकारी दी गई कि आवास प्लस का टारगेट 16 हजार 300 है, जिसमें 10 हजार आवास की स्वीकृति मिल चुकी है। कुछ में तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, जिनका शीघ्र निराकरण कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास में चयनित हितग्राहियों की सूची पंचायत स्तर पर प्रदर्शित की जाए।साथ ही हितग्राहियों को मुख्यमंत्री की ओर से पत्र भेजा जाए। योजना में नाम जुड़वाने या किस्त जारी करने के लिए पैसे लेने की शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि शहरी आवास योजना में 42.9 प्रतिशत आवास पूर्ण हुए हैं, इनके कार्यों में गति लाएं। मनरेगा संबंधी कार्यों की भी समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने खण्डवा में पेयजल स्थिति की समीक्षा के दौरान चारखेड़ से खण्डवा तक की पाइप लाइन बदलने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि पेयजल आपूर्ति के लिए राजस्व, पुलिस, नगर निगम की संयुक्त टीम बनाकर कार्य किया जा रहा है। पेयजल की स्थिति के संबंध में जन-सामान्य से लगातार संवाद के लिए अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए की जहाँ पानी की समस्या है, वहाँ तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने राशन वितरण में विलंब पर नाराजगी व्यक्त की। बैठक में बिजली आपूर्ति और बिजली बिल में गड़बड़ी संबंधी शिकायतों के निराकरण पर भी चर्चा हुई।
उन्होंने खण्डवा जिले में गौरव दिवस के आयोजन की जानकारी प्राप्त की। बैठक में बताया गया कि जावर और हरसूद में सीएम राइज स्कूल आरंभ किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जिले में बनाये जा रहे 101 अमृत सरोवर में से कुछ सरोवर का कार्य 15 अगस्त तक पूर्ण कर इनके आस-पास स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जाए। अमृत सरोवरों के निर्माण में सौंदर्यीकरण और पौध-रोपण का विशेष ध्यान रखे और इन्हें जल-संरक्षण के मॉडल के रूप में विकसित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि माफियाओं और अपराधियों से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनाने को प्राथमिकता दी जाए। बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक 95 हैक्टर भूमि माफियाओं से मुक्त कराई गई है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अपराधियों और माफियाओं पर कठोरतम कार्रावाई की जाए। अवैध पशु परिवहन को गंभीरता से लें। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कलेक्टर अपना इन्टेलीजेंस नेटवर्क विकसित करें और भ्रष्ट अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। बैठक में वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने जिले के 16 गांवों को सिंचाई व्यवस्था से जोड़ने की आवश्यकता बताई।
