योगी सरकार 2.0 : बेटियों की शिक्षा, शादी अनुदान से लेकर ये महत्वपूर्ण योजनाएं जनता को कर रही लाभान्वित
लखनऊ/वेब डेस्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 में सत्ता संभालते ही प्रदेश वासियों के हितों के लिए अनेकों जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की थी। अब दोबारा सरकार बनने के बाद इन योजनाओं को विस्तारित करने की योजना बन रही है। आइए हम आपको योगी सरकार की उन योजनाओं के बारे में बताते है, जो गरीबों और पिछड़ों के जीवन मे बदलाव लाई है।
मुफ्त टेबलेट–स्मार्टफोन योजना -
इस योजना के तहत छात्रों को फ्री टेबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाते है। ये योजना पिछले कार्यकाल के दौरान शुरू की गई है। इसके तहत 1 करोड़ छात्रों को मुफ्त टेबलेट–स्मार्टफोन दिया जाना है।
गोपालक योजना -
इस योजना के तहत डेयरी फार्म को रोजगार के रूप में अपनाने वालों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके तहत 5 वर्ष के लिए 40,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से लोन दिया जाता हैं। योजना के तहत कम से कम 5 पशु रखने वालों को ऋण दिया जाता है।
स्कॉलरशिप योजना -
इस योजना के तहत 9वीं से लेकर 12वीं के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके तहत 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम की पारिवारिक आय वाले छात्रों को इसका लाभ दिया जा रहा है। सरकारी वेबसाइट पर इसका आवेदन किया जाता है।
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना -
प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को कोचिंग दी जाती है। यूपीएससी, यूपीपीएससी, जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है।
प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना -
सरकार ने दूसरे राज्यों से लौटने वाले मजदूरों को काम देने के लिए प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना शुरू की है।इससे श्रमिकों को किसी दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। वे उप्र में रहकर ही कार्य कर सकेंगे।
शादी अनुदान योजना -
गरीब परिवारों को कन्या की शादी के मौके पर 51,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। इस धनराशि को कन्या के विवाह में इस्तेमाल किया जाता है।
आसान किस्त योजना -
इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को किस्तों में बिजली बिल के भुगतान की सुविधा दी जाती है। शहरी उपभोक्ताओं को 12 और ग्रामीण उपभोक्ताओं को 34 किस्तों की मोहलत मिलती है। मासिक क़िस्त की न्यूनतम राशि 1500 रुपए रखी गई है।
बीसी सखी योजना -
ये योजना सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करा बैंकिंग से जोड़ा जाता है। इसके तहत डिजिटल उपकरण के लिए महिलाओं को 50,000 रुपए और 4000 रुपए प्रति माह 6 महीने तक किए जाते हैं।
फ्री बोरिंग योजना -
इस योजना के तहत किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए बोरिंग कराने की सुविधा दी जाती है। इसके तहत बोरिंग के लिए पम्पसेट खरीदने के लिए ऋण मिलता है।
बाल सेवा योजना -
इस योजना के तहत सरकार ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी उठाई है। इसके तहत अनाथ बच्चों की शिक्षा, विवाह के खर्चों का प्रावधान किया गया है।10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को राजकीय गृह आवास मुहैया कराई जाती है। पात्र उम्र होने के बाद लड़कियों की शादी की व्यवस्था भी की जाती है।
