वैक्सीनेशन की गति बनी रहे इसलिए स्वास्थ्यकर्मियों को अन्य काम ना दिया जाए : प्रधानमंत्री
नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के साथ देश में करोना महामारी की स्थिति पर व्यापक समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया और कहा कि राज्यों को इसकी गति में कमी नहीं लानी चाहिए। साथ ही वैक्सीनेशन कार्यक्रम से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों को अन्य किसी गतिविधि में नहीं लगाना चाहिए।
प्रधानमंत्री को राज्यों और जिलों में कोरोना की स्थिति की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि अकेले 12 राज्यों में एक लाख से अधिक एक्टिव मामले हैं। प्रधानमंत्री को अधिकतम संक्रमण वाले जिलों की भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार देश भर में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए जाने का मुद्दा उठा । प्रधानमंत्री ने राज्यों को स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में मदद देने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण की गति में कमी नहीं आई है। लॉकडाउन के बावजूद टीकाकरण के लिए नागरिकों को सुविधा दी जानी चाहिए और टीकाकरण में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों को अन्य कर्तव्यों के लिए डायवर्ट नहीं किया जाना चाहिए। इस दौरान जल्द और बेहतर कंटेनमेंट उपाय किए जाने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने दवाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की। उन्हें बताया गया कि रेमेडेसिविर दवा सहित अन्य दवाओं का आपूर्ति में तेजी लाई जा रही है।
प्रधानमंत्री ने देश में जारी वैक्सीनेशन कार्यक्रम और वैक्सीन उत्पादन को बढ़ाने के रोड मैप की भी समीक्षा की। उन्हें बताया गया कि 17.7 करोड़ वैक्सीन अब तक राज्यों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रधानमंत्री को बताया गया कि 45 वर्ष से अधिक आयु के 31 प्रतिशत लोगों को कम से कम एक कोरोना वैक्सीन की डोज लग चुकी है। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, हर्षवर्धन, पीयूष गोयल और अन्य मंत्री व शीर्ष अधिकारी मौजूद थे।
