Delhi News: दिल्ली विधानसभा में लागू होगा NeVA, MoU पर हस्ताक्षर करने वाला बनेगा 28वां राज्य
NeVA Platform: दिल्ली में भाजपा सरकार का कामकाज जारी है हाल ही में इस प्रक्रिया के तहत ही दिल्ली विधानसभा ने नया प्रयोग किया है। डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय (MoPA) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के साथ नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) के क्रियान्वयन हेतु त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए है। यहां पर इस समझौते के मौके पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता उपस्थित रहे।
जानिए क्या है NeVA प्लेटफॉर्म
यहां पर इस खास तरह के प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो,इसका कामकाज संसद के कार्यो से जुड़ा हुआ है। संसदीय कार्य मंत्रालय के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है,जो विधायी कार्यों को डिजिटलीकरण,वास्तविक समय में दस्तावेजों की उपलब्धता और सदस्यों व सचिवालय के बीच सुगम समन्वय स्थापित करके अधिक कुशल, सुलभ और सतत बनाने का लक्ष्य रखता है। इस खास समझौते के तहत दिल्ली NeVA परियोजना को लागू करने के लिए मंत्रालय के साथ MoU पर हस्ताक्षर करने वाला 28वां राज्य बन गया है, जो विधायी कार्यप्रणाली में एक नए युग की शुरुआत को दर्शाता है।
देश में अव्वल बनेगा दिल्ली विधानसभा का कदम
आपको बताते चलें कि, बताया जा रहा है कि, दिल्ली विधानसभा ने डिजिटल गवर्नेस की ओर कदम उठाया है। यह ऐतिहासिक कदम देशभर में विधायी संस्थानों के डिजिटल रूपांतरण की गति को और सशक्त करेगा। इस समझौते पर डॉ सत्य प्रकाश, अपर सचिव, MoPA एवं मिशन लीडर (NeVA), रंजीत सिंह, सचिव, दिल्ली विधानसभा, और रितेश सिंह, प्रधान सचिव (कानून), GNCTD ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर उमंग नरूला, सचिव, MoPA भी उपस्थित रहे। कहा जा रहा है कि, यह समझौता दिल्ली विधानसभा की पेपरलेस और अधिक पारदर्शी विधायी प्रणाली की ओर बढ़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो ‘एक राष्ट्र, एक एप्लिकेशन’ की प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप है।